वनसंरक्षणासाठी शासनाची कठोर पावले: दोन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक न घेतल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई, दि. ३ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने वनसंरक्षण आणि वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण  निर्णय जारी केला आहे. वनसंरक्षण आणि वृक्ष लागवड कार्यक्रमाच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी तालुका स्तरावर दोन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठका नियमित न घेतल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी
सन १९८८ च्या राष्ट्रीय वनधोरण आणि सन २००८ च्या महाराष्ट्र वनधोरणानुसार, राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित असणे आवश्यक आहे. सध्या महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३,०७,७१२ चौरस किलोमीटर असून, त्यापैकी ६१,९९१.८९ चौरस किलोमीटर (अस्थायी) क्षेत्र वनाच्छादित आहे, जे एकूण क्षेत्राच्या केवळ २०.१५ टक्के आहे. वनक्षेत्र आणि वृक्ष आवरण २० टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी वृक्ष लागवड आणि संगोपनाचे सातत्यपूर्ण कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. याचबरोबर, अवैध वृक्षतोड, लाकूड वाहतूक, वनवणवे आणि तस्करी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
स्थायी समिती आणि बैठकांचे महत्त्व
दरम्यान,यापूर्वीच्या आदेशानुसार , तालुका स्तरावर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत पर्यावरण संरक्षण आणि वनांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणी केली जाते. या समितीच्या बैठका दोन महिन्यांतून किमान एकदा घेण्याचे निर्देश मुख्य वनसंरक्षक आणि वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांना देण्यात आले आहेत. या बैठका नियमित घेतल्या जातात की नाही, यावर संनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी आणि कारवाई
शासन निर्णयानुसार, तालुका स्तरावरील बैठका नियमित घेणे आणि त्याद्वारे वृक्ष लागवड, संगोपन आणि वनसंरक्षणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे अपेक्षित आहे. जर या बैठका जाणीवपूर्वक टाळल्या गेल्यास किंवा त्यात विलंब झाल्यास, संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. यामुळे अवैध वृक्षतोड, लाकूड वाहतूक, वनवणवे आणि तस्करी यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल आणि वनसंरक्षणाचा कार्यक्रम अधिक सक्षमपणे राबवला जाईल.
शासन निर्णयाचे स्वागत
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय पर्यावरण संरक्षण आणि वनक्षेत्र वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे वनविभागाच्या कार्यप्रणालीत सुसूत्रता येण्यासह, अवैध गतिविधींवर नियंत्रण ठेवण्यात आणि ३३ टक्के वनाच्छादनाचे उद्दिष्ट गाठण्यात मदत होईल. शासनाने यासाठी जबाबदारी निश्चित करून आणि कारवाईचा इशारा देऊन वनसंरक्षणाच्या कामाला गती देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.