मुंबई, दि.२ : शेतीपिके नुकसानीची मदत देण्याकरिता दुष्काळ वगळता इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) हा अतिरिक्त निकष न लावता प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच नुकसानीचे पंचनामे करून प्रस्ताव पाठवावेत. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत तातडीने निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, दि. २२ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये दुष्काळ वगळता इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) हा अतिरिक्त निकष लावण्यात आला आहे. मात्र दि. १ जुलै, २०२४ च्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) निकष तपासण्यासाठी कृषि विभागाने अद्यावत यंत्रणा उभारणी करेपर्यंत निकष लागू करु नयेत, त्या अनुषंगाने आता शेतीपिके नुकसानीचे मदत देण्याकरीता दुष्काळ वगळता इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरीता मदत देण्यासाठी “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (NDVI) हा अतिरिक्त निकष न लावता प्रचलित पध्दतीप्रमाणेच प्रस्ताव पाठवावेत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत्त तातडीने निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
कृषि विभाग दि.१ जानेवारी.२०२५ पर्यंत “सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक” (Normalized Difference Vegetative Index. NDVI) चे निकष तपासण्यासाठी अद्यावत प्रणाली उभी करण्याची कार्यवाही करणार आहे.
अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिव (कृषि), प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांची समिती स्थापित करण्यात येत आहे. ही समिती नुकसानग्रस्त खातेदारांच्या क्षेत्राचे अक्षांश रेखांश नकाशा (Cadastral Map) अद्यावत करण्याबाबत तसेच आवश्यक ती उपाययोजना सुचवण्याबाबत अभ्यास करेल, मध्य प्रदेशमध्ये हा निकष लागू केला असल्याने, त्याबाबत तेथील कार्यपध्दतीची पाहणी ही समिती करेल. प्रचलित पध्दतीप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या शेतीपिके नुकसानीचे मदत देण्याकरिताच्या प्रस्तावांबाबत तातडीने निधी मंजूरीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.
त्यामुळे सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दि.१.१.२०२५ पर्यंत शेतीपिक नुकसानीचे प्रचलित पध्दतीनेच पंचनामे करुन निधी मागणीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास पाठविण्यात यावेत. याबाबत सविस्तर शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने २ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केला आहे.
