‘सुप्रीम’ आदेशाचा अवमान प्रकरण, जळगाव महापालिका महसूल आयुक्तांनी ‘बॅकडेट’ मध्ये प्रसिद्धीपत्रक केले जारी ?

जळगाव ,दि-01/12/2024, जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या महसूल आयुक्त धनश्री शिंदे यांनी दिनांक-29/11/2024 रोजी दैनिक दिव्यमराठी मध्ये एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून जळगाव शहर महानगरपालिका हद्दीतील गाळे/ दुकाने/आस्थापना यांच्यावरील फलक/पाट्या या मराठी भाषेत करण्यात याव्यात.जे फलक/पाट्या मराठी भाषेत आढळून येणार नाही त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूचित केले आहे. मात्र त्या प्रसिद्धी पत्रकावर छापलेली अर्थात नमूद केलेली दिनांक-29/10/2024 अशी दिसून येत आहे. म्हणजेच दिनांक-29/10/2024 रोजी प्रसिद्धिपत्रक जारी केलेले असल्यास आणि त्यात सात दिवसांची मुदत दिलेली असल्यास त्या आदेशाची मुदत दिनांक-04/11/2024 रोजी संपते.मग पुन्हा ते प्रसिद्धीपत्रक दिनांक-29/11/2024 रोजी प्रसिद्ध करण्याचे कारण काय ? त्या जाहिरातीवर महापालिकेचा निधी खर्च करण्याचे कारण काय ? अशी चर्चा कालपासून सुज्ञ नागरिकांमध्ये सुरू झालेली आहे. ‘त्या’ प्रसिद्धीपत्रकात दिनांक छापण्यात काही प्रिंटिंग मिस्टेक झालेली आहे का ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी…
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 24, दिनांक 17 मार्च 2022’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, 2022’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाचे कलम 36क (1) च्या कलम 6 अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम 7 लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असलाच पाहिजे. तसेच, मराठी भाषेतील ठळक अक्षरलेखन हे नामफलकावर  सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार (Font Size), इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असता कामा नये, म्हणजेच मराठी टंक आकार हा इतर कोणत्याही  भाषेपेक्षा मोठ्या आकारात असणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील दुकाने/आस्थापना यांना बंधनकारक आहे. याबाबत राज्यभरातील विविध व्यापारी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकाने/ आस्थापना यांच्यावरील दुकानांच्या पाट्या/फलक मराठी अर्थात देवनागरी लिपीतच लावले गेले पाहिजेत, असे सक्त निर्देश गेल्यावर्षी दिलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याची व्यापारी संघटनांना ‘डेडलाईन’ ठरवून दिलेली शेवटची मुदत ही मागील वर्षी दि-25/09/2023 ही होती.
       दरम्यान याबाबत भुसावळ येथील Mediamail.in news चे पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी दिनांक-01/10/2024 रोजी जळगाव शहर हद्दीतील ज्या दुकाने/ आस्थापना यांच्या मालकांनी दि-30/09/2024 पर्यंत वरील कायद्याचे व न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन केलेले नाही. त्या दुकानदारांवर अथवा व्यापाऱ्यांवर झालेल्या कायदेशीर व दंडात्मक कारवाईची सविस्तर माहिती साक्षांकित करून मिळावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कायद्यान्वये केलेली आहे. मात्र तीस दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत अर्थात दिनांक-30/10/2024 पर्यंत कोणत्याही प्रकारची माहिती प्रदान करण्यात न आल्यामुळे दिनांक-04/11/2024 रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये प्रथम अपील अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. मात्र अद्यापपावतो महसूल आयुक्तांनी त्याची सुनावणी केलेली नाही.तर दुसरीकडे आता याप्रकरणी जाहिरात प्रसिद्ध करणारे महसूल आयुक्त याबाबत काय खुलासा करणार याची चर्चा सुरू झालेली आहे.
भुसावळ नगरपालिकेतही हीच परिस्थिती
वरील विषयाच्या अनुषंगाने भुसावळ नगरपालिका मार्केट वसुली विभागाकडून सुद्धा अशा प्रकारची माहिती पत्रकार मयुरेश निंभोरे यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागितली होती. त्यातून नगरपरिषदेने हल्ली मराठी सोडून इतर भाषांमध्ये दुकाने/आस्थापने यांच्या पाट्या लावल्याप्रकरणी व्यापाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही अद्यापपावेतो केलेली दिसून येत नाही. असे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीतून उघड झालेले आहे. मात्र भुसावळ नगरपालिका अधिकाऱ्यांकडून जानेवारी महिन्यात भुसावळ शहरातील काही व्यापारी संघटनांना याबाबत नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. तरी देखील काही व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या दुकानांच्या पाट्या/फलक अद्याप पावेतो मराठी देवनागरी लिपीत केलेल्या दिसून येत नाही.त्यामुळे या मराठी पाट्या नसलेल्या दुकानदारांवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशाचा अवमान  केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे दिसून येत आहे.