खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत रामदेवबाबाला बसला ‘सुप्रीम’ दणका

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पतंजलीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांनी आज आयुर्वेदाचा प्रचार करणाऱ्या जाहिरातींना थांबवून यापुढे त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची प्रतिज्ञापत्रावर हमी देऊन सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितलेली आहे.यामुळे पतंजली आयुर्वेद संस्थानचे संस्थापक रामदेव बाबा यांनाही मोठा झटका बसलेला आहे.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली   आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने अशी टिप्पणी  केली आहे की, आचार्य बाळकृष्ण आणि रामदेवबाबा हे दोघेही ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, 1954 च्या  कलम 3 आणि 4 चे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणारे आरोपी असल्याचे सिद्ध होत आहे .
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने कोविड-19 लसीकरण मोहीम आणि आधुनिक औषधांविरुद्ध पतंजली आणि तिचे संस्थापक आणि स्वयंघोषित योगगुरू बाबा रामदेव यांनी स्मीअर मोहिमेचा आरोप करत दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात हे शपथपत्र पतंजलीच्या आचार्य बाळकृष्ण यांच्याकडून दाखल करण्यात आले आहे.
पतंजलीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे की, कायद्याच्या शासनाचा त्यांना सर्वोच्च आदर आहे आणि ते त्याचे पालन करण्यास बांधील आहे. त्यात असे म्हटले आहे की त्याच्या मीडिया विंगला अशा जाहिरातींना वगळून न्यायालयीन कार्यवाहीची माहिती नव्हती.

प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, प्रतिज्ञापत्रात खेद वाटतो आहे की ,ज्या जाहिरातीमध्ये केवळ सामान्य विधाने समाविष्ट होती त्या जाहिरातीमध्ये अनवधानाने आक्षेपार्ह वाक्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. ती प्रामाणिक होती आणि माध्यम विभागाने नियमितपणे जोडली होती .
विशेष म्हणजे, बहुराष्ट्रीय कंपनीने सांगितले की त्यांच्याकडे आयुर्वेदात केलेल्या क्लिनिकल संशोधनासह वैज्ञानिक डेटा आहे, जो 1940 च्या औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी उपलब्ध नव्हता आणि तिच्या आयुर्वेदिक उत्पादनांना वैज्ञानिक संशोधनाचा पाठिंबा आहे.
“प्रत्येक नागरिकाचे चांगले आणि आरोग्यदायी जीवन आणि आयुर्वेदाच्या जुन्या पारंपारिक पद्धतींचा वापर करून जीवनशैलीशी संबंधित वैद्यकीय गुंतागुंतांसाठी सर्वांगीण, पुराव्यावर आधारित उपाय प्रदान करून देशांतील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांवरील भार कमी करणे हा प्रतिवादीचा एकमेव शोध आहे. योग. खरं तर, आयुर्वेदिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याची कल्पना होती जी प्राचीन साहित्य तथा वैज्ञानिक संशोधनाद्वारे समर्थित साहित्यावर आधारित आहेत,” ते कोर्टात सादर केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने  नोव्हेंबर 2023 मध्ये  पतंजली आयुर्वेद उत्पादनांच्या प्रत्येक जाहिरातीमध्ये केलेल्या खोट्या दाव्यासाठी 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची ताकिद दिली होती ,ज्यात जी रोग बरे करण्याचा दावा करतात.
कोर्टाने तेव्हा जोर दिला होता की हा मुद्दा ॲलोपॅथी औषध आणि आयुर्वेदिक उत्पादने यांच्यातील वादापर्यंत कमी करता येणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने पतंजलीला भविष्यात खोट्या जाहिराती प्रकाशित करू नयेत आणि माध्यमांना असे दावे करणे टाळावे, कारण शेवटी दिशाभूल करणाऱ्या वैद्यकीय जाहिरातींवर तोडगा काढणे आवश्यक होते असे निर्देश दिले होते.
मात्र, त्यानंतरही अशा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यामुळे न्यायालयाने यावर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी  पतंजली आयुर्वेदच्या औषधांच्या जाहिरातींवर तात्पुरती बंदी घातली होती आणि दिशाभूल करणारे दावे केल्याबद्दल कंपनी आणि बाळकृष्ण यांना न्यायालयाच्या अवमानाच्या नोटिसाही बजावल्या होत्या.
कोणताही प्रायोगिक पुरावा नसतानाही पतंजली आपल्या औषधांमुळे काही आजार बरे होतात असा खोटा दावा करून देशाला प्रवासासाठी नेत आहे, अशी खंत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती.
2022 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेविरोधात सध्याची याचिका असूनही दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई न केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचीही ताशेरे ओढले आहेत.
पतंजलीने औषधाच्या इतर प्रकारांविरुद्ध प्रतिकूल विधाने किंवा दावे करू नयेत, असे आदेश दिले होते.
त्यानंतर 19 मार्च रोजी हे प्रकरण हाती घेण्यात आले, तेव्हा न्यायालयाने  बाबा रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना त्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबद्दल पतंजली आयुर्वेदच्या विरोधात सुरू केलेल्या अवमानाच्या कारवाईत कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्यास अयशस्वी ठरल्याने त्यांना वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. .