चमकोगिरी करणाऱ्यांनो अवैध होर्डिंग्ज काढा अन्यथा कारवाईस तयार राहा ! निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई, दि-09/10/2024 बेकायदा होर्डिग्जच्या आणि बॅनरबाजीच्या व्यापक प्रश्नाची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतलेली आहे. कारण यापूर्वी सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि संबंधित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संबंधित बेकायदेशीर होर्डिंग्जच्या आदेशांचे अनुपालन करण्याचे आदेशित केलेले होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यातील छोट्या मोठ्या सर्वच शहरांमध्ये आणि महामार्गांच्या चौफुलीवर जागोजागी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स उभारले जात असल्याचे आज याबाबतची जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलेले आहे. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत संपूर्ण राज्यभरातील बेकायदा होर्डिग्जविरुद्ध आठ दिवसांची विशेष मोहीम राबवून कारवाई करण्याचे आदेश सर्व महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतीना दिले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन दिवसांत सर्व अधिकारी यांची तातडीने बैठक घेऊन त्यात सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन कारवाईची पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
संपूर्ण राज्यात बेकायदा होर्डिंग्जमुळे शहरे विद्रूप होत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी निर्देश द्या, अशी मागणी करीत सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतरांनी ॲड. उदय वारुंजीकर, ॲड. मनोज कोंडेकर, ॲड. मनोज शिरसाट यांच्यामार्फत जनहित याचिका तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अनुपालन न केल्याने त्यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पालिका व इतर यंत्रणांच्या अपयशाकडे लक्ष वेधले आणि कारवाईची विशेष मोहीम राबविण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली. ही विनंती खंडपीठाने मान्य केली आहे.
   त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी याबाबत काय कार्यवाही करतात, याकडे न्यायालयाचे लक्ष असून त्याचा अहवाल शपथपत्रावर पुढील आठवड्यात न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे.

न्यायालयाने व्यक्त केला संताप

बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स लावणारांची मोडस ऑपरेंडी अशी आहे की उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेचा निकाल त्यांच्यावर प्रभावी ठरू शकत नाही ; न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान हा केलाच पाहिजे, आणि ते सर्व संबंधित यंत्रणांसह नागरिकांना सुद्धा कायद्याने बंधनकारक आहे, अवैध होर्डिंगच्या माध्यमातून चमकोगिरी करणाऱ्या लोकांच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाद्वारे सतत देखरेख करणे आवश्यक आहे, जे न्यायालयाच्या रिट अधिकारक्षेत्रात आणि अवमानाच्या अधिकारक्षेत्रात शक्य होईल.असा कडक ताशेरे उच्च न्यायालयाने आज ओढलेले आहे.

न्यायालयाने सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींना सार्वजनिक ठिकाणी, सार्वजनिक रस्त्यावर, सार्वजनिक उद्याने आणि इतर सर्व ठिकाणी होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी लागू असलेले नियम, परिपत्रके आणि सरकारी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.