आधारकार्ड हा वयाचा आणि जन्मतारखेचा कायदेशीर पुरावा नाही, हायकोर्टाच्या मोठा निर्णय

आधार कार्ड धारकाच्या वयाचा पुरावा म्हणून आधार कार्डावर अवलंबून राहू शकत नाही याचा पुनरुच्चार करताना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले की आधार कार्ड हे केवळ एक ओळख दस्तऐवज आहे. असे करताना उच्च न्यायालयाने सरोज आणि इतर विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. IFFCOTOKIO जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर (2024) ज्याने असे मानले की आधार कार्ड हे वयाचे दस्तऐवज नाही. मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजनेंतर्गत लाभांचा दावा करण्यासाठी वयाचा निश्चित पुरावा म्हणून आधार कार्ड वापरण्याशी संबंधित उच्च न्यायालयासमोरील प्रकरण आहे.
     न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर उच्च न्यायालये आणि विविध सरकारी विभागांनी जारी केलेल्या परिपत्रकांनीही स्पष्ट केले आहे की आधार कार्ड हा वयाचा पुरावा नाही. त्याचप्रमाणे, मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयासह विविध उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये आधार कार्ड हे वयाचे दस्तऐवज नसल्याचे मत मांडले आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.
    त्यानंतर त्यात म्हटले आहे की, ” आधार कार्डाच्या कायदेशीर पावित्र्याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यासाठी या आदेशाची प्रत मध्य प्रदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवावी, ज्यामुळे आधार कार्ड हे वयाचे कागदपत्र नाही, परंतु हे स्पष्ट होईल. तो फक्त ओळखीचा दस्तऐवज आहे .
   या प्रकरणात याचिकाकर्ते सुनीता साहू यांनी आपल्या पतीच्या विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना, 2018 साठी अर्ज केला. तिच्या पतीच्या वयाने योजनेची वयोमर्यादा ओलांडली होती जी अधिकृत नोंदीनुसार 64 वर्षे असल्याने तिचा दावा नाकारण्यात आला. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की तिच्या पतीचे वय त्याच्या आधार कार्डवर नमूद केलेल्या जन्मतारखेच्या आधारे निर्धारित केले जावे, जे स्वीकारल्यास ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरेल.