एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्माच्या बाबतीत पुन्हा एकदा मोठी बातमी समोर आली आहे

मुंबईत तब्बल 139 गुंडांचे एन्काऊंटर करणारे किंवा त्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होणारे प्रसिद्ध एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांच्या बाबतीत पुन्हा एकदा मोठी बातमी समोर आलेली आहे.
मुंबईत झालेल्या २००६ च्या बनावट चकमक ( fake encounter ) प्रकरणातील दोषी माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी जामीन मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा आता चर्चेत आलेले आहे.
“एंटेलिया” प्रकरणीही मिळाला आहे जामीन
एन्टिलिया बॉम्बची धमकी आणि 2021 मध्ये व्यापारी मनसुख हिरेन यांच्या हत्येशी संबंधित प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) अटक केल्यानंतर प्रदिप शर्मा काही वर्षांपूर्वी चर्चेत आला होता. मागील वर्षी ऑगस्ट २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना त्या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी जामीन देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितल्यानंतर हा आदेश दिलेला आहे.
शर्मा यांना अटी व शर्तींच्या अधीन राहून जामिनासाठी अर्ज करण्यासाठी बृहन्मुंबई सत्र न्यायालयासमोर एका आठवड्याच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 मार्च रोजी शर्माला बनावट चकमक प्रकरणात दोषी ठरवले होते आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, त्यामुळे न्यायालयात सध्याची अपील प्रकिया सुरू झालेली आहे.
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनच्या टोळीचा एक कथित सदस्य असलेल्या रामनारायण गुप्ता उर्फ ​​लखन भैय्या याच्या आणि त्याच्या मित्राला 11 नोव्हेंबर 2006 रोजी मुंबईतील उपनगर परिसरातून ताब्यात घेण्यात आलेले होते आणि त्याच दिवशी गुप्ता याची बनावट चकमकीत हत्या करण्यात आली होती.
गुप्ता यांच्या हत्येसाठी त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याने पोलिसांना पैसे दिल्याचे विशेष तपास पथकाला आढळल्यानंतर २००९ मध्ये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एफआयआर नोंदवण्याच्या निर्देशाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे एसआयटीची स्थापना करण्यात आलेली होती.
5 वर्षांच्या प्रदीर्घ खटल्यानंतर, मुंबईतील सत्र न्यायालयाने जुलै 2013 मध्ये शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता केली परंतु 13 पोलिस कर्मचाऱ्यांसह 21 जणांना दोषी ठरवले. तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांना हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते, तर उर्वरित 18 जणांना प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले होते. बनावट चकमक घडवून आणल्याचा दावा करत निर्दोष सुटण्याच्या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले होते. पोलिस अधिकाऱ्यांनीही त्यांच्या शिक्षेला आव्हान देणारी अपील दाखल केली. दीर्घकाळ चाललेल्या विस्तृत सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाला अखेरीस राज्याच्या विशेष तपास पथकाच्या सबमिशनमध्ये तथ्य आणि योग्यता आढळली आणि शर्मा यांना दोषी ठरविण्यात आलेले होते. तसेच यातील 12 अन्य पोलीस अधिकारी आणि हितेश सोलंकी या व्यक्तीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आलेली होती.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे  आणि  न्यायमूर्ती गौरी व्ही गोडसे  यांच्या खंडपीठाने  शर्मा यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला. यामुळे शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित अपील केले होते.

प्रदीप शर्मा यांनी 2006 च्या बनावट चकमक प्रकरणात दोषी ठरविलेल्या आणि जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र सरकारला बाजू मांडण्यासाठी प्रतिसाद मागितला होता .
सर्वोच्च न्यायालयाने शर्मा यांना पुढील आदेशापर्यंत अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट दिली आहे. राज्यसरकारने जामिनाची विनंती मान्य केल्यानंतर अखेर आज शर्मा यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
वरिष्ठ वकील  मुकुल रोहतगी  आणि  सिद्धार्थ लुथरा  शर्मा यांची बाजू मांडली. मृताच्या भावातर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता आर बसंत  तर महाराष्ट्र राज्यातर्फे अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.