पोलीस ठाण्यात लोकप्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेणे बेकायदेशीर- मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई दि-९ एप्रिल, जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई लगतच्या मीरारोड उपनगर परिसरातील नयानगर भागात उसळलेल्या दंगलीतील हिंसाचाराच्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभा सदस्य (आमदार) नितेश राणे, मीरा रोडच्या आमदार गीता जैन आणि तेलंगणाचे आमदार टी राजा सिंह यांनी केलेल्या कथीत भडकाऊ भाषणांचे व्हिडिओ वैयक्तिकरित्या तपासण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन पोलीस आयुक्तांना दिलेले आहेत. यामुळे या तिन्ही आमदारांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या  खंडपीठाने  जोरदार टिप्पणी केली की भाषणाच्या प्रतिलेखावरून  प्रथमदर्शनी असे आढळून येते आहे की, या ठिकाणी नक्कीच काही गुन्हा घडल्याचे दिसते आहे.
तथापि, कोणताही पक्षपातीपणा न करता किंवा राजकीय दबाव टाळून दोन्ही पोलिस आयुक्तांनी भाषणांचे व्हिडिओ आणि प्रतिलेख वैयक्तिकरित्या तपासले तर चांगले होईल, कारण त्यातून तथ्य बाहेर येईल असे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे.

पोलीस ठाण्यात पत्रकार परिषद
आमदार नितेश राणे यांनी मीरा-भाईंदर येथील पोलीस आयुक्त कार्यालयातून पत्रकार परिषद घेतली होती, आणि त्याच ठिकाणी हे कथीत भडकाऊ भाषा दिलेले होते.एखाद्या लोकप्रतिनिधीची ही कृती कायद्याला सुसंगत नसून यात एक प्रकारे पोलीस प्रशासन देखील राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली होते. हे या ठिकाणी स्पष्ट होत आहे .अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तसेच कलम 144 लागू असताना किंवा जमावबंदी लागू असताना पोलीस ठाण्यातील बेकायदेशीर घेतलेली पत्रकार परिषद न्यायालयाचा अवमान असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिलेले आहे. त्यामुळे दंगलग्रस्त भाग असलेल्या आणि कलम 144 किंवा संचारबंदी लागू असलेल्या भागातील पोलीस ठाण्यात पत्रकार परिषद घेण्याला संमती देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी ही याचिकेत करण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाने या गोष्टीची गंभीर दखल घेऊन हे लोकप्रतिनिधींचे बेकायदेशीर कृत्य असल्याचे मान्य केले आहे.
मीरा रोड दंगलीतील दोन हिंसाचारग्रस्त पीडितांसह मुंबईतील पाच रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तक्रार केली होती की, पोलिसांनी तीन नेत्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) शक्य असताना सरकारच्या दबावाखाली नोंदविला नाही. आमदार नितेश राणेंनी मुंबईतील गोवंडी आणि मालवणीसारख्या उपनगरांना भेटी देऊन अधिक द्वेषपूर्ण भाषणे दिल्याचेही याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.

मीरारोड मधील स्थानिक नागरिकांनी आमदारांविरुद्ध कारवाईसाठी पोलिसांकडे संपर्क साधला तेव्हा पोलिसांनी कार्यक्रमाच्या आयोजकांविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 188 (जाणूनबुजून सार्वजनिक सेवकाच्या आदेशाचे उल्लंघन) अंतर्गत गुन्ह्यासाठी एफआयआर नोंदवला होता.
नाराज होऊन, न्यायालयाने जोरदार टिपणी केली आहे की, अशा एफआयआरमुळे पोलिसांची प्रतिष्ठा कमी होते,कारण कोणीही रॅली काढू शकतो आणि काहीही बोलू शकतो हे संकेत यातून देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
कलम 188 अंतर्गत एफआयआर म्हणजे फक्त तुमच्या स्वतःच्या अधिकारावर आणि प्रतिष्ठेला पाणी पाजण्यासारखी कृती असल्याचा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. याचिकाकर्ते उद्या मुंबईतील आझाद मैदानात  येऊन रॅली काढायचे ठरवले तर अशीच कारवाई होईल का ? आणि जर तुम्हाला हे बेकायदेशीरपणे होत असल्याचे आढळले तर रॅली मध्येच थांबवली जाऊ शकत नाही का ? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केलेला आहे.
प्रथमदर्शनी राज्य सरकारचे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी प्रतिक्रिया दिली की दरवर्षी रामनवमीच्या दिवशी आयोजित केल्या जाणाऱ्या अशा सांस्कृतिक रॅलींचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करणे कठीण होते.
मात्र, १७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या रामनवमी उत्सवादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
या याचिकेवर १५ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.