भुसावळातील पत्रकार संघटनांकडून नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथील पत्रकारांवरील भ्याड हल्ल्याचा जाहीर निषेध; कठोर कारवाईची मागणी

भुसावळ, दि. २६ सप्टेंबर २०२५: त्र्यंबकेश्वर, नाशिक येथे २० सप्टेंबर २०२५ रोजी स्वामी समर्थ केंद्राजवळील पार्किंगच्या किरकोळ वादातून पत्रकारांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याचा भुसावळ येथील विविध पत्रकार संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. या हल्ल्यात पुढारी न्यूज चॅनेलचे प्रतिनिधी किरण ताजणे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. तसेच, अन्य चॅनेलचे प्रतिनिधी योगेश खरे आणि अभिजीत सोनवणे यांनाही जबर मारहाण झाली आहे. या घटनेमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
भुसावळ येथील विविध पत्रकार संघटनांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करून हल्लेखोरांवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत:
१. महाराष्ट्र प्रसारमाध्यम कायद्यांतर्गत कारवाई: महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसा आणि मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी रोखण्यासाठी) कायदा, २०१७ अंतर्गत हल्लेखोरांवर जामीन न मिळणारा आणि ज्ञेय गुन्हा दाखल करून कठोर शिक्षा द्यावी. या कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार किमान १ ते ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
२. भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे दाखल: हल्ल्यात गंभीर जखमा झाल्याने IPC कलम ३०७ (हत्या करण्याचा प्रयत्न), ३२६ (गंभीर जखमांसाठी धोकादायक शस्त्र वापर), ३२४ (शस्त्राने जखम) आणि ३४१ (अन्यायकारक रोखणे) यांसारख्या कलमांखाली एफआयआर नोंदवावी.
३. मोक्का कायद्याचा तपास: हल्लेखोर पार्किंग ठेकेदाराच्या गुंडांचा पूर्वइतिहास तपासून, हा हल्ला संघटित गुन्हेगारीचा भाग असल्यास महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करावी.
४. प्रेस स्वातंत्र्याचे संरक्षण: हा हल्ला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(a) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रेस स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. पत्रकारांचे संरक्षण करणे सरकारचे कर्तव्य असून, याची अंमलबजावणी व्हावी.
५. राष्ट्रीय स्तरावर पत्रकार संरक्षण: पत्रकारांसाठी विशेष संरक्षण सेल स्थापन करून केंद्रीय पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच, मानवी अधिकार आयोग (NHRC) आणि समिती टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (CPJ) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास वेगवान करावा.
भुसावळ शहरातील पत्रकार संघटनांनी चेतावणी दिली आहे की, जर या प्रकरणात तात्काळ उचित कारवाई झाली नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. निवेदनात म्हटले आहे की, “पत्रकार सुरक्षित नसतील, तर सत्य कसे बाहेर येईल? ही घटना लोकशाहीला कलंक लावणारी आहे. फास्ट-ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालवून दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी.”
निवेदन देणाऱ्या पत्रकार संघटना:
१)भारतीय पत्रकार महासंघ, जि. जळगाव
२)शहर पत्रकार संघ, भुसावळ
३)आंबेडकरी व्हॉईस मीडिया फोरम, जि. जळगाव
४)व्हॉईस ऑफ मीडिया, ता. भुसावळ
५) मराठी पत्रकार संघ
निवेदनावर खालील पत्रकार/प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरी आहेत.
प्रदीप पाटील, राकेश कोल्हे (लोकमत), मनोहर लोणे (देशदूत), संजयसिंग चव्हाण (साईमत), प्रकाश सरदार (बातमीदार), उज्वला बागूल (सामना), हेमंत जोशी (दिव्य मराठी), श्रीकांत सराफ (दिव्य मराठी), प्रेम परदेशी (देशोन्नती), दिनेश इखारे (लॉर्ड बुद्धा टी. व्ही.), मयुरेश निंभोरे (मीडिया मेल), सुनील आराक (नवराष्ट्र), संतोष शेलोडे (खान्देश लाईव्ह), रवी कोलते (तरुण भारत), निलेश फिरके (पोलिस वार्ता), सतिश कांबळे (महान्युज ), राजेश तायडे (दै.सम्राट), विनोद सोनवणे यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.