मयत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीचं कर्मचाऱ्यापूर्वी निधन झालं असेल व त्यांना मुले नसतील तर, त्याचा भाऊ अनुकंपानुसार नोकरीस पात्र – हायकोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर एखाद्या मयत कर्मचाऱ्याच्या पती/पत्नीचं कर्मचाऱ्यापूर्वी निधन झालं असेल आणि त्यांना मुले नसतील, तर मृत कर्मचाऱ्याचा केवळ विवाह हा मृताच्या भावाच्या अनुकंपा नियुक्तीसाठीचा अर्ज नाकारण्याचा आधार असू शकत नाही. बल्लारी विभागातील केकेआरटीसीमध्ये काम करणारे कर्मचारी वीरेश मंटप्पा लोलासर यांच्या आई आणि भाऊ मंटवा आणि संगना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला मंजुरी देताना न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी हे निकाल दिले.
न्यायालयाने महामंडळाला याचिकाकर्ता क्रमांक २ (भाऊ) यांच्या अर्जावर विचार करण्याचे आणि बारा आठवड्यांच्या आत त्यांच्या पात्रतेनुसार योग्य पदावर अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, मृत कर्मचाऱ्याच्या आईला जर याचिकाकर्ता क्रमांक २ (तिचा मुलगा) तिची काळजी घेत नसेल तर तिला आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा असेल, असेही स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की वीरेश मंटप्पा लोलासर विवाहित होते, त्यांची पत्नी सुनंदा यांचे ०९/०४/२०२२ रोजी मुलांशिवाय निधन झाले आणि वीरेश मंटप्पा लोलासर त्यांच्या आई आणि भावाची काळजी घेत होते आणि त्यामुळे, त्यांच्या भावाला अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात यावी, जो आईची देखील काळजी घेत आहे.
या याचिकेला विरोध करण्यात आला होता, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या धोरणानुसार, जर मृत व्यक्ती विवाहित असेल तर पत्नी आणि मुलांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही अनुकंपा रोजगार देता येत नाही. खंडपीठाने असे नमूद केले की, अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचा उद्देश आणि व्याप्ती म्हणजे मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची काळजी घेतली जाईल आणि मृत्यूमुळे उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे कुटुंबावर आर्थिक भार पडू नये.
न्यायालयाने म्हटले की, “मृत कर्मचाऱ्याच्या जोडीदाराचे निधन झाले होते आणि त्यांना अनुकंपा योजना मिळवू शकणारी कोणतीही मुले नाहीत ही वस्तुस्थिती कायम आहे. आई आणि भाऊ एकत्र राहत आहेत आणि जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर, मृत कर्मचारी त्याच्या आई आणि भावाची काळजी घेत होता.” त्यानंतर, न्यायालयाने असे म्हटले की, “या प्रकरणाच्या दृष्टीने, माझे असे मत आहे की याचिकाकर्ता क्रमांक २ ने याचिकाकर्ता क्रमांक १, आईची काळजी घेण्याचे वचन दिल्यानंतर, अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी याचिकाकर्ता क्रमांक २ च्या अर्जाचा प्रतिवादीने योग्य दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा होता.” त्यानुसार, न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि महामंडळाने जारी केलेले वादग्रस्त समर्थन रद्द केले.
