सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा पुरवठादार स्टारलिंकशी करार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य, दुर्गम भागासह,आरोग्य व शिक्षणसेवा होणार गतिमान

मुंबई, दि. ५ नोव्हेंबर : स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना उपग्रहाधारित उच्च-गती इंटरनेट सेवा उपलब्ध होणार असून, डिजिटल दरी मिटविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे, अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमात स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, महसूल अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कृषी अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगर विकास अपर मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, ग्रामविकास प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल, उद्योग सचिव पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्रीांचे मुख्य गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, स्टारलिंक प्रतिनिधी मनोज लाडवा, महाआयटी महाव्यवस्थापक मकरंद कुरतडीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य
“स्टारलिंकसोबतची ही भागीदारी राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल संपर्क पोहोचविण्याचे आमचे स्वप्न साकार करेल. प्रत्येक शाळा, प्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल विश्वाशी जोडले जाईल. ही ‘फ्युचर-रेडी’ महाराष्ट्राची वाटचाल आहे. देशातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटतो. हे ‘डिजिटल इंडिया’चे ग्रामीण आदर्श मॉडेल ठरेल,” असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
स्टारलिंकची प्रतिबद्धता
“महाराष्ट्र शासनासोबतचा हा ऐतिहासिक करार आमच्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. आमचे ध्येय पारंपरिक सुविधांपासून वंचित भागांना उच्च-गती इंटरनेटने जोडणे हे आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम करणारे हे मॉडेल असेल,” असे स्टारलिंक उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर यांनी सांगितले.
प्रायोगिक टप्पा व उद्दिष्टे
भारत सरकारच्या नियामक मंजुरीनंतर सुरू होणाऱ्या या भागीदारीत आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौक्या, किनारी क्षेत्रे तसेच गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव, वाशिम जिल्हे प्राधान्याने जोडले जातील. समृद्धी महामार्ग, फेरी सेवा, बंदरे, किनारी पोलीस नेटवर्क यांनाही उपग्रह कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
९० दिवसांचा प्रायोगिक टप्पा तीन टप्प्यांत (३०, ६०, ९० दिवस).
संयुक्त कार्यगट स्थापन; तिमाही आढावा मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखाली.
मुख्य उद्दिष्टे :

• शासकीय संस्था, शाळा, आरोग्य केंद्रांना उपग्रह इंटरनेट.
• आपत्ती प्रतिसाद व किनारी सुरक्षेत संवाद सुधारणा.
• शिक्षण-टेलिमेडिसिनसाठी स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी.
• स्थानिक प्रशिक्षण व क्षमता विकास.

प्रायोगिक टप्पा यशस्वी झाल्यास संपूर्ण राज्यात विस्तार केला जाईल. हा उपक्रम ‘डिजिटल महाराष्ट्र’, ईव्ही, किनारी विकास व आपत्ती प्रतिकारशक्ती योजनांशी समन्वय साधेल.
स्टारलिंक विषयी
X चे सीईओ एरन मस्क यांची जगातील सर्वात प्रगत लो-अर्थ ऑर्बिट उपग्रहसंस्था असलेली स्टारलिंक स्पेसएक्सद्वारे संचालित आहे. पुनर्वापरक्षम रॉकेट तंत्रज्ञानाची मालकी असलेली स्पेसएक्स ही जागतिक आघाडीची लॉन्च सेवा पुरवठादार आहे.