पुणे अपघात प्रकरणातील अल्पवयीनाला निबंध लिहायला लावून जामीन देणाऱ्या न्यायाधीशांची होणार चौकशी

मुंबई,दि:29 मे, Pune accident case| पुण्यातील कल्याणीनगर भागात झालेल्या अपघात प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीला वाचविण्यासाठी राजकीय नेते,आरोग्य आणि पोलीस यंत्रणा यांची संगनमताने झालेली मिलीभगत चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता आणखी मोठी अपडेट समोर आली आहे. यामुळे पुणे प्रशासनात पुन्हा मोठी खळबळ उडालेली आहे.
19 मे रोजी घडलेल्या दुर्घटनेनंतर, कायद्याच उल्लंघन केलेल्या अल्पवयीन मुलाला प्रधान दंडाधिकारी मानसी परदेशी आणि त्यांचे इतर दोन सदस्य डॉ एल एन दानवडे आणि केटी थोरात यांचा समावेश असलेल्या मंडळासमोर हजर करण्यात आले. मात्र, जामीन आदेशाच्या प्रतीवर दानवडे यांचीच स्वाक्षरी होती.नियमित कोर्टातील न्यायाधिश गैरहजर असताना अल्पवयीन आरोपीचा जामीन झालेला आहे. अल्पवयीन आरोपीला जामीन देणारे न्यायाधिश त्या दिवशी खासगी सदस्य होते. खासगी सदस्य असलेल्या न्यायाधिशांची जामीनाच्या आदेशावर सही झालेली आहे. जामीन देणाऱ्या त्या खासगी सदस्यांची आता चौकशी होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
19 मे रोजी घडलेल्या घटनेनंतर, कायद्याच्या विरोधात असलेल्या मुलाला प्रधान दंडाधिकारी मानसी परदेशी आणि त्यांचे इतर दोन सदस्य डॉ एल एन दानवडे आणि केटी थोरात यांचा समावेश असलेल्या मंडळासमोर हजर करण्यात आले. मात्र, त्या अल्पवयीन मुलाला दिलेल्या जामिनाच्या आदेशाच्या प्रतीवर दानवडे यांचीच स्वाक्षरी आहे.
त्यामुळे आता या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट निर्माण झालेला असून सही देणाऱ्या या सदस्यांची या प्रकरणात चौकशीची होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे महिला व बालविकास आयुक्त प्रशांत नरनवरे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन ही उच्च स्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलेली असून ही समिती अल्पवयीन आरोपीला अपघातावर निबंध लिहून थयाल जामिनावर सोडणाऱ्या बाल न्यायिक बोर्डाच्या दोन सदस्यांच्या जुन्या रेकॉर्डची चौकशी करणार असल्याचे बोलले जात आहे. १९ मे रोजी कल्याणी नगर येथे झालेल्या अपघातात अभियंता असलेल्या एका तरुणीचा आणि तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला होता, त्यानंतर बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन आरोपीला ३०० शब्दात निबंध लिहून वाहतूक विभागात काम करण्यास सांगून काही अटींवर काही तासांत जामीन मंजूर केला होता. यामुळे पुणे शहरात संतापाची लाट उसळली होती.
राज्य सरकारने बाल न्याय मंडळाच्या ज्या न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला आहे. त्यांची आता चौकशी केली जाणार आहे. याशिवाय, मंडळामध्ये एक मुख्य दंडाधिकारी देखील असतो, ज्याची नियुक्ती न्यायपालिकेद्वारे केली जाते, त्याची देखील या प्रकरणी चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी ‘पुणे टाइम्स मिरर’ एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या माहीतीनुसार, आरोपीला अपघातावर ३०० शब्दांत निबंध लिहिण्यास सांगून त्याला जामीनावर सोडण्यात आले होते. या घटनेमुळे पुण्यात नागरिकांनी रोष व्यक्त केला होता. तसेच यावर ‘सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका देखील करण्यात आली होती. काहींनी यावर तयार केलेले मीम्स देखील व्हायरल झाले होते. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बाल न्याय मंडळावर टीका झाल्यावर ज्यांनी हा निर्णय दिला त्यांची चौकशी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दोन्ही सदस्यांच्या जुनी प्रकरणे आणि त्यांनी दिलेल्या आदेशांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे. या दोघांची नियुक्ती दीड वर्षांपूर्वी झाली असून, या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार त्यांची नियुक्ती रद्द करून अनियमितता आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते अशी माहिती आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी दिलेली आहे.