EPS-95 योजनेचे तुटपुंजे पेंशन असणाऱ्या 75 लाख पेन्शनरांच्या पेन्शनवाढीचे केंद्राचे संकेत, उद्या मोठ्या घोषणेची शक्यता

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) दि -13 मार्च, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) EPS-95 योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे किमान पेन्शन दरमहा 7,500 रुपये करण्यात यावे, या मागणीसाठी पेन्शन धारकांनी काल देशभर आंदोलन केलेले असून लोकसभा निवडणूक आमच्या तोंडावर संपूर्ण देशभर आंदोलन झाल्याने केंद्र सरकार या गंभीर विषयाकडे लक्ष देऊन आहे. कारण तब्बल 75 लाख निमशासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी हे EPS-95 पेन्शनच्या अंतर्गत समाविष्ट सभासद आहेत.
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीने (NAC)  दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पेंशन वाढीसाठी गेल्या 10 वर्षांपासून आम्ही व आमच्या इतर संलग्न संघटनांनी देशभर आणि दिल्लीत शेकडो आंदोलने केलेली आहेत.तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुद्धा गेल्या वर्षी दोन वेळा भेट घेतलेली असून या प्रस्तावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे.

तसेच कामगार मंत्री आणि केंद्रीय वित्त सचिव यांना सुद्धा आम्ही या संदर्भात निवेदने व प्रस्ताव दिलेले आहेत. त्यांच्या सांगण्यानुसार हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून उद्या दिनांक 14 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत यावर तोडगा काढण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत येणारे देशभरातील निवृत्तिवेतनधारक महागाई भत्त्यासह 7,500 रुपये प्रति महिना मूलभूत पेन्शन, पेन्शनधारकांच्या जोडीदारासाठी मोफत आरोग्य सुविधांची मागणी करत आहेत. सध्या कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS)-95 अंतर्गत किमान पेन्शन 1,000 रुपये प्रति महिना आहे.
या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत (निवृत्त) यांनी सांगितलेले आहे की, लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार हे देशातील 75 लाख सभासदांचा विचार करणार असून त्यासाठी उद्या विशेष बैठकीचे आयोजन दिल्लीतील वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती अंतिम आराखडा मांडणार असल्याचे सूतोवाच केलेले आहे. यावेळीही सभासदांचा भ्रमनिरास झाल्यास मतदानातून त्याचा फटका मोदी सरकारला बसू शकतो असा इशारा त्यांनी दिलेला आहे. 
30 वर्ष नोकरी करून फक्त 1000 रू पेंशन
उल्लेखनीय आहे की ईपीएस (कर्मचारी पेन्शन योजना) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 12 %, EPS-95 भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जातो. त्याच वेळी, सभासदांचा 12% पैकी 8.33% टक्के हिस्सा कर्मचारी पेन्शन योजनेत जातो. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मूळ वेतनातून 1250 रुपये भविष्य निर्वाह निधीसाठी कापले जात होते.
याशिवाय सरकार पेन्शन फंडात 1.16 टक्के योगदान देते. कर्मचाऱ्यांनी तब्बल 30 ते 35 वर्षे काम करूनही आणि EPS आधारित पेन्शनसाठी सातत्याने मासिक वर्गणीचे योगदान देऊनही,केवळ 1000 रूपयांपर्यंतचे तुटपुंजे मासिक पेन्शन मिळते.आजच्या महागाईच्या काळातील एक थट्टा असून या सभासदांना केवळ 1000 रू मासिक पेन्शन इतकी कमी रक्कम मिळत आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे जगणे कठीण झाले आहे.