केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये राज्यातील पोलिस एजन्सी (ACB) तपास व आरोपपत्र दाखल करू शकतात – सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली:दि- 21/01/2025, सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act, 1988 – PC Act) अंतर्गत गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये राज्यातील पोलिस एजन्सी (जसे की Anti-Corruption Bureau – ACB) तपास करू शकतात आणि आरोपपत्र दाखल करू शकतात. यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही. राज्य एजन्सीने दाखल केलेले आरोपपत्र CBI च्या परवानगीअभावी अवैध ठरू शकत नाही.
निकालाची मुख्य वैशिष्ट्ये
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे होते, ज्यात केंद्र सरकारच्या एका कर्मचाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
– राज्यातील भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (ACB) किंवा राज्य पोलिसांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध PC Act अंतर्गत गुन्हा नोंदवणे, तपास करणे आणि आरोपपत्र दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
– दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना कायदा (DSPE Act) अंतर्गत CBI ला दिलेल्या अधिकारांमुळे राज्य पोलिसांचे अधिकार काढून घेतले जात नाहीत. DSPE कायदा केवळ CBI ला सक्षम करणारा आहे, इतर कायद्यांद्वारे राज्य पोलिसांना दिलेले अधिकार अबाधित राहतात.
– PC Act अंतर्गत गुन्हे cognisable असल्याने राज्य पोलिस किंवा CBI किंवा इतर कोणतीही सक्षम पोलिस एजन्सी तपास करू शकते (कलम १७ नुसार, विशिष्ट दर्जाच्या अधिकाऱ्यांद्वारे).
न्यायालयाने विचारलेले प्रमुख मुद्दे आणि उत्तर
न्यायालयाने दोन मुख्य प्रश्नांची उत्तरे दिली:
1. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याने राजस्थान राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात PC Act अंतर्गत गुन्हा केल्यास, राज्य ACB ला गुन्हा नोंदवणे, तपास करणे आणि आरोपपत्र दाखल करण्याचा अधिकार आहे का? की हा अधिकार फक्त CBI कडे आहे आणि CBI ची पूर्वपरवानगीशिवाय ACB पुढे जाऊ शकत नाही?
उत्तर: राज्य ACB ला पूर्ण अधिकार आहे. CBI ची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही.
2. CBI ची संमती न घेता राज्य ACB ने दाखल केलेले आरोपपत्र वैध आहे का? आणि त्यावर खटला चालवता येईल का?
उत्तर:होय, असे आरोपपत्र वैध आहे आणि खटला सुरू करून पूर्ण करता येईल.
युक्तिवाद आणि आधार
अपीलकर्ता (केंद्र सरकारचा कर्मचारी नवल किशोर मीना) याने युक्तिवाद केला की फक्त CBI (DSPE Act अंतर्गत) केंद्र कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तपास करू शकते. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला आणि A.C. Sharma v. Delhi Administration (1973) प्रकरणाचा आधार घेतला. या प्रकरणातही असाच युक्तिवाद फेटाळला गेला होता आणि म्हटले होते की DSPE कायदा नियमित पोलिस अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेत नाही; तो केवळ CBI ला अतिरिक्त सक्षमता देतो.
इतर प्रकरणांचा आधार:
– Ashok Kumar Kirtiwar v. State of Madhya Pradesh (2001)
– Arvind Jain v. State of Madhya Pradesh (2017)
– G.S.R. Somayaji v. State through CBI (Andhra Pradesh High Court)
– State of Kerala v. Navaneeth Krishnan (Kerala High Court)
अंतिम निर्णय
अपील फेटाळून लावण्यात आले. राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला गेला. भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करण्यास नकार देण्यात आला. यामुळे राज्य स्तरावर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाईला चालना मिळेल आणि CBI वर अवलंबित्व कमी होईल.
केस टायटल: Nawal Kishore Meena @ N.K. Meena v. State of Rajasthan 
हा निर्णय भ्रष्टाचार विरोधी कारवाईला अधिक प्रभावी बनवणारा आहे, विशेषतः राज्य स्तरावर केंद्र कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तपास सुलभ करतो.