‘BNA’ कडून ५० लाखांच्या दंडाच्या वसुलीस यावल तहसीलदारांची ४ महिन्यांपासून टाळाटाळ, जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांचे तात्काळ वसुलीचे आदेश;ठेकेदारावर मेहरबानीची चर्चा

भुसावळ : यावल तालुक्यातील अकलूद–फैजपूर रस्ते कामात मोठ्या प्रमाणावर अवैध गौण खनिज उत्खनन झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणात महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. बी.एन.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने मोर नदीच्या पात्रातून कोणतीही वैध परवानगी न घेता मुरूम व मातीचे उत्खनन करून तीच सामग्री भुसावळ–अकलूद–फैजपूर रस्त्याच्या कामासाठी वापरल्याची तक्रार पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते मयुरेश निंभोरे यांनी यावल तहसीलदारांकडे केली होती.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, १० ते २० जानेवारी दरम्यान पाडळसे तसेच वनोली–कोसगाव परिसरात अंदाजे ५०० ब्रास मुरूम व मातीचे उत्खनन करण्यात आले. या संदर्भात जीपीएस टॅगिंगसह फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे महसूल प्रशासनाला सादर करण्यात आले आहेत. या अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणीय हानीसोबतच शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनंतर महसूल प्रशासनाने २० जानेवारी रोजी कारवाई करत ४ हायवा डंपर आणि १ जेसीबी जप्त केली होती. या कारवाईत १५ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, तो बी.एन.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून वसूल झाल्याची माहिती तहसील प्रशासनाने दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष नदीपात्रातील उत्खननाचे अंतिम मोजमाप अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून पूर्ण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अवैध उत्खननाची वास्तविक व्याप्ती आणि शासनाला झालेला महसुली तोटा अद्याप अस्पष्टच आहे. तक्रारदारांनी अंदाजे ५० लाख रुपयांच्या अवैध गौण खनिज उत्खननाचा आरोप केला असून, उर्वरित रॉयल्टी व दंडात्मक कारवाई जाणीवपूर्वक रखडवण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, शासनाच्या स्पष्ट परिपत्रकानुसार अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणात चौकशीनंतर पुढील १५ दिवसांच्या आत संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करून वसुली करणे बंधनकारक आहे. मात्र, चार महिन्यांचा कालावधी उलटूनही यावल तहसील प्रशासनाकडून अंतिम कारवाई न झाल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
दरम्यान, १७ मार्च रोजी मंडळाधिकारी दिपक गवई, तलाठी आणि तक्रारदार यांच्या उपस्थितीत नदीपात्रातील खोदकाम स्थळाचा पंचनामा करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही पुढील कारवाईबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार मयुरेश निंभोरे यांनी शासन निर्णयानुसार ईटीएस पद्धतीने संयुक्त सर्वेक्षण करून उत्खननाचे अचूक मोजमाप निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संपूर्ण रॉयल्टी व दंड वसूल करून संबंधित बी.एन.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात यावल तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून, “ठेकेदाराला अभय दिले जात आहे का?” असा सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी अशाच एका अवैध गौण खनिज प्रकरणात संबंधित तहसीलदारांविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे यावल प्रकरणातही महसूल प्रशासनावर कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शासनाच्या गौण खनिज विभागाच्या परिपत्रकानुसार अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक संदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी करणे बंधनकारक आहे. चौकशीत अवैध उत्खनन आढळल्यास पुढील १५ दिवसांत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४७(७) व ४७(८) अन्वये दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रारदाराला लेखी स्वरूपात कारवाईची माहिती देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, निश्चित कालावधीत कारवाई न झाल्यास संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे आता उपजिल्हाधिकारी आणि यावल तहसील प्रशासन या प्रकरणात नेमकी कोणती ठोस भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण यावल तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.