भुसावळच्या नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे अपात्र; जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने भूतलक्षी प्रभावाने पद रिक्त, शासन निर्णय जारी

जळगाव/भुसावळ, ४ मे २०२६: महाराष्ट्र शासनाने भुसावळ नगरपरिषदेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा श्रीमती गायत्री रुपचंद गौर ऊर्फ गायत्री चेतन भंगाळे यांची अनुसूचित जाती (SC) च्या आरक्षणावर झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द केली आहे. त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांना नगरसेवक व नगराध्यक्षा या दोन्ही पदांवर राहण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामुळे भुसावळसह जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडालेली आहे.
मुख्य मुद्दे (शासन आदेशानुसार):
आदेश क्रमांक: एमयुएम-२०२६/प्र.क्र.१८७/नवि-१७, दिनांक ०४ मे २०२६
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविणारे: अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगाव यांचा आदेश दिनांक २३ एप्रिल २०२६
रद्दीचा प्रभावी दिनांक: २३ एप्रिल २०२६ पासून (भूतलक्षी प्रभावाने)
कायद्याचे कलम: महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ (१क) व (१ब), तसेच २००० च्या जाती प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियमातील कलम ६(१)
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ नगरपरिषदेच्या थेट निवडणुकीत गायत्री भंगाळे यांनी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेत नगराध्यक्षा पद मिळवले होते. मात्र, त्यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तपासून अवैध (Invalid) घोषित केले.
जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी या प्रकरणी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने हा महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे.
शासन आदेशातील महत्त्वाच्या तरतुदी:
श्रीमती गायत्री भंगाळे यांची भुसावळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा पदावरील निवड २३ एप्रिल २०२६ पासून रद्दबातल करण्यात येत आहे.
त्यांना नगरसेवक म्हणूनही पदावर राहण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
या अपात्रतेची माहिती शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय परिणाम:
भुसावळ नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा पदावर आता नवीन निवडणूक किंवा प्रशासकीय व्यवस्था करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा शासन आदेश विद्या रामप्पा हम्पय्या (सह सचिव, महाराष्ट्र शासन) यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला आहे.
मुख्याधिकारी एक महिना सुटीवर
मुख्याधिकारी राजेंद्र फातले हे पुन्हा एकदा एक महिना वैद्यकीय रजेवर गेले असून एरंडोल येथील नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी बागुल यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे.
अपिल केल्यास तात्पुरती स्थगिती मिळण्याची शक्यता ?
गायत्री भंगाळे यांच्या वतीने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे कळते. ज्यात त्यांना काही मुदती पर्यंत जातीचे पुरावे सादर करण्यासाठी अंतरीम दिलासा मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात लवकरच अधिकृत माहिती समोर येणार आहे.