भुसावळजवळ ७०० कोटींच्या राखेवर माफियांचा डल्ला; सुसरी परीसरात जेसीबी-पोकलेनद्वारे बंद राखेचे बंड फोडून अवैध उत्खनन सुरू

अवैध वृक्षतोड, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
भुसावळ | प्रतिनिधी : दीपनगर औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राने १९६० च्या सुमारास वन विभागाकडून लीजवर घेतलेल्या सुसरी पिंपळगाव बु. परिसरात तयार करण्यात आलेल्या राखेच्या बंडावर सध्या माफियांनी डल्ला मारल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सुमारे १२० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या राखेच्या डंपिंग परिसरात वर्षानुवर्षे वीज निर्मितीतून निर्माण होणारी राख साठवण्यात आली होती.

सन २००६ मध्ये हे बंड पूर्ण क्षमतेने भरल्याने ते बंद करण्यात आले होते. त्यानंतर सुमारे चार फूट माती टाकून वृक्षारोपण करण्यात आले. मात्र सध्या राखेच्या वाढत्या मागणीमुळे तिचा शासकीय दर सुमारे ३०० रुपये प्रति टन झाला असून, काळ्या बाजारात हा दर ८०० ते १००० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. याच वाढत्या किमतीचा फायदा घेत माफियांनी या बंद बंडाचे पुन्हा उत्खनन सुरू केल्याचा आरोप आहे.
माहितीनुसार, या ठिकाणी तब्बल ७०० कोटी रुपयांच्या राखेचा साठा असून, माफियांनी जेसीबी व पोकलेनच्या सहाय्याने अवैध उत्खनन सुरू केले आहे. दररोज १० ते १५ ट्रॅक्टर तसेच सुमारे ७० हायवा वाहनांद्वारे राख वाहतूक केली जात असल्याचे सांगितले जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या या कारवाईकडे वन विभाग आणि दीपनगर प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
हा परिसर दिपनगर प्रशासनाने वनविभागाकडे हस्तांतरित केलेला असून, या परिसरात वन विभागाने सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली असली तरी, ते गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रत्यक्ष ठिकाणी हजर नसल्याची माहिती आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे रक्षक जामनेर तालुक्यात आग विझवण्यासाठी आणि बिबटे पकडण्यासाठी जात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे वारंवार लागणाऱ्या आगीबाबत आणि बिबटे पकडण्याबाबत संशय निर्माण झाला असून, सुरक्षा यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाला आहे.
झाडांची तोड आणि पर्यावरणीय हानी
सुमारे १८ वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणातील शेकडो झाडे तोडून राखेचा उपसा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे वनसंपत्तीचे मोठे नुकसान होत असून पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे.
सहा महिन्यांत मोठा खड्डा
गेल्या काही महिन्यांतच सुमारे १५० फूट खोल खड्डा तयार झाल्याची माहिती आहे. यामुळे भविष्यात सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
मोठ्या घोटाळ्याची शक्यता
राखेच्या वाढत्या किमतीमुळे या अवैध उत्खननाला मोठे आर्थिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, या परिसरातील राखेची एकूण किंमत हजारो कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
सखोल चौकशीची मागणी
स्थानिक नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित माफियांवर आणि जबाबदार अधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, राखेचा साठा शासकीय पातळीवर लिलाव प्रक्रियेद्वारे व्यवस्थापित करण्याची गरजही व्यक्त होत आहे. शासनाने खास करून ऊर्जा मंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.