यावल तहसीलदारांवर शिस्तभंग कारवाईची जिल्हाधिकारी यांची आयुक्तांकडे शिफारस,गौण खनिज माफियांवर कारवाई न करणे भोवले,

जळगाव, दि. ६ मे २०२६ (प्रतिनिधी): जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील आमोदे येथे मधुकर सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीवर झालेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि विक्री प्रकरणात प्रशासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. यावलच्या तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गौण खनिज शाखेकडून सादर करण्यात आलेला सविस्तर अहवाल नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. प्राथमिक चौकशीत संबंधित प्रकरणात महसूल विभागाच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कार्यालय प्रमुख म्हणून पर्यवेक्षणीय जबाबदारीत कसूर झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने तहसीलदारांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. माजी नगराध्यक्ष निलेश राणे यांनी ३० जानेवारी २०२४ पासून फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सातत्याने तक्रारी सादर करून या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. तसेच आमदार राजूमामा भोळे यांनीही या बाबीकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून पंचनामे व संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे सखोल चौकशी केली. त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अवैध खनिज उत्खननाच्या वाढत्या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट होत आहे.
चार महिन्यांपासून शासन निर्णय डावलून यावल तहसीलदारांची दंडात्मक कारवाईस हेतुत: टाळाटाळ ?
अकलूद–फैजपूर रस्त्याच्या कामासाठी अंदाजे ४० लाखांच्या मुरूम चोरीची तक्रार; जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाचे यावल तहसीलदारांना पत्र
यावल/भुसावळ (प्रतिनिधी): यावल तालुक्यातील अकलूद–फैजपूर रस्त्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आली असून, मोर नदीपात्रातून विनापरवाना मुरूम व मातीचे उत्खनन केल्याचा गंभीर आरोप ‘बी.एन.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीवर करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाच्या अंदाजे ४० लाख रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात येत असून, यावल महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तक्रारदार मयुरेश सुरेश निंभोरे (रा. भुसावळ) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १० ते २० जानेवारी २०२६ दरम्यान यावल तालुक्यातील पाडळसे तसेच वनोली–कोसगाव परिसरातील मोर नदीपात्रातून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर मुरूम व मातीचे उत्खनन करण्यात आले. या उत्खननातून मिळालेला मुरूम थेट अकलूद–फैजपूर रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात जीपीएस टॅगिंगसह फोटो व व्हिडिओ पुरावे महसूल विभागाकडे सादर करण्यात आले आहेत.
प्रशासनाची प्राथमिक कारवाई; मात्र पुढील प्रक्रिया ठप्प
तक्रारीची दखल घेत महसूल प्रशासनाने २० जानेवारी रोजी कारवाई करत ‘बी.एन.ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीचे ४ हायवा डंपर आणि १ जेसीबी मशीन जप्त केले होते. तसेच सुमारे १५ लाख ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला.
मात्र, प्रत्यक्षात किती प्रमाणात मुरूम व मातीचे उत्खनन झाले याचे अचूक मोजमाप अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) व भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आलेले नाही. परिणामी, उर्वरित दंडात्मक कारवाई व अंदाजे ४० लाख रुपयांच्या महसुलाची वसुली गेल्या चार महिन्यांपासून रखडल्याचा आरोप होत आहे.
मोजमापात दिरंगाईमुळे संशय अधिक गडद
१७ मार्च रोजी मंडळाधिकारी दिपक गवई, तलाठी आणि तक्रारदार यांच्या उपस्थितीत संबंधित ठिकाणी पंचनामा करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही पुढील कारवाईबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही.
उत्खननाचे अचूक मोजमाप झाल्यास दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते, त्यामुळेच जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू आहे.
जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाचे स्पष्ट निर्देश
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जळगाव यांनी ३० एप्रिल २०२६ रोजी यावल तहसीलदारांना पत्र पाठवून सखोल चौकशी करून शासन नियमांनुसार योग्य कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयाचे उल्लंघन?
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ७ मार्च २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, अशा तक्रारींवर ७ दिवसांत प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी करून पुढील १५ दिवसांत दंडात्मक कारवाई करणे बंधनकारक आहे. तसेच तक्रारदाराला लेखी माहिती देणेही आवश्यक आहे.
तथापि, या प्रकरणात चार महिन्यांनंतरही पूर्ण कारवाई न झाल्याने संबंधित शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवण्यात आली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पर्यावरणासह महसुलाचे नुकसान
अवैध उत्खननामुळे शासनाच्या रॉयल्टीचा मोठा फटका बसल्याबरोबरच मोर नदीपात्राच्या नैसर्गिक रचनेलाही हानी पोहोचल्याचा आरोप आहे. पर्यावरणीय दृष्टीनेही हा प्रकार गंभीर मानला जात आहे