भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील अडचणीत येणार ? नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळेंचे जात प्रमाणपत्र प्रकरण

भुसावळ नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांना चुकीच्या पुराव्यांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याचा ठपका जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने ठेवलेला असून याप्रकरणी जिल्हाधिकारी व राज्य शासनाकडून उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या विरोधात शिस्तभंग, विभागीय चौकशी ते फौजदारी कारवाईपर्यंतची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. जळगाव जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णय/आदेशातील मुद्दा क्रमांक ४ मुळे भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र दिनकरराव पाटील यांच्या विरोधात गंभीर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. समितीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अर्जदार गायत्री रूपचंद गोर यांना चुकीच्या पुराव्यांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले असून, “नियम-2012” मधील नियम 19(3) अन्वये संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात यावेत. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. तर दुसरीकडे गायत्री भंगाळे या आता उच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतात. तसेच झाल्यास या प्रकरणी तारिख पे तारीख होऊन यात न्यायालयीन निर्णय होईपर्यंत हे प्रकरण काही महिने न्यायप्रविष्ट बाब म्हणून प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान , समितीच्या आदेशानुसार, अर्जदारास देण्यात आलेले अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र (क्रमांक 39651521842, दिनांक 06.11.2025) नियम 17(11)(निम)(ख) अन्वये अवैध (INVALID) घोषित करण्यात आले आहे. तसेच संबंधित जात प्रमाणपत्र रद्द करून त्याआधारे मिळालेले लाभ परत घेण्याची व शासन जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये नेमके काय नमूद?
समितीच्या आदेशातील मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये म्हटले आहे की— “नियम-2012” चे नियम 19(3) मधील तरतुदीनुसार प्रस्तुत अर्जदार तथा भुसावळच्या नगराध्यक्षा गायत्री रूपचंद गोर-भंगाळे यांना चुकीच्या पुराव्यांआधारे जात प्रमाणपत्र निर्गमित केलेले असल्याने श्री. जितेंद्र दिनकरराव पाटील, उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ यांच्यावर जिल्हा अधिनियम-2000 चे कलम-13 अन्वये योग्य ती कारवाई करण्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना निर्देशित करण्यात यावे.”
यामुळे हा विषय केवळ जात पडताळणीपुरता मर्यादित न राहता, प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या जबाबदारीपर्यंत पोहोचला आहे.
महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्यानुसार काय कारवाई होऊ शकते ?

1. विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry)
   जिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध प्राथमिक चौकशी आदेशित करू शकतात.
   यामध्ये पुढील मुद्दे तपासले जाऊ शकतात—
   ◾अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी योग्यरीत्या झाली का?
   ◾महसूल नोंदी, वंशावळ, शाळा दाखले, जुने पुरावे तपासले गेले का?
   ◾जाणूनबुजून दुर्लक्ष झाले का?
   ◾अधिकाराचा गैरवापर झाला का?
   ◾जर निष्काळजीपणा किंवा संगनमत आढळले, तर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
2. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंग कारवाई
   राज्य शासन किंवा विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर— कारणे दाखवा नोटीस, स्पष्टीकरण मागविणे,गोपनीय चौकशी,निलंबन,वेतनवाढ रोखणे,पदावनती ,सेवेतून बडतर्फी यापैकी परिस्थितीनुसार कारवाई शक्य असते.
3. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जात प्रमाणपत्र) कायदा, 2000 अंतर्गत कारवाई
   जर खोटे प्रमाणपत्र जाणूनबुजून देण्यात आले असेल, तर संबंधित अधिकारीवरही जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. विशेषतः कलम 13 चा संदर्भ आदेशात नमूद असल्याने, चुकीचे प्रमाणपत्र देण्यामागील प्रशासकीय दोष गंभीर मानला जाऊ शकतो.
4. फौजदारी गुन्हा नोंद होण्याची शक्यता ?
   जर चौकशीत—
   बनावट कागदपत्रांना वैध मान्यता,संगनमत, भ्रष्टाचार, आर्थिक लाभ, पदाचा दुरुपयोग आढळल्यास IPC तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
5. शासनस्तरीय पुनरावलोकन
   राज्य शासन अशा प्रकरणात—
   ◾जिल्हाधिकारींकडून अहवाल मागवू शकते
   ◾महसूल विभागीय चौकशी सुरू करू शकते
   ◾संबंधित अधिकाऱ्याच्या पूर्वीच्या प्रमाणपत्र निर्गमनांचीही तपासणी करू शकते
   ◾यामुळे प्रकरण अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे.
   ◾अर्जदारावरही परिणाम गंभीर
   ◾समितीने अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवून— जात प्रमाणपत्र रद्द
   ◾मिळालेले नोकरीतील आर्थिक लाभ मागे घेणे
   ◾शासनास लाभाची रक्कम जमा करणे असे आदेश दिले
   यामुळे केवळ अर्जदार नव्हे तर प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या यंत्रणेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
6. प्रशासनात खळबळ भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर समितीकडून थेट कारवाईची शिफारस झाल्याने भुसावळच्या राजकारणासह महसूल प्रशासनातही मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडून आता कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जात प्रमाणपत्रासारख्या संवेदनशील विषयात सक्षम अधिकाऱ्याची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. अशा प्रकरणात निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास तो केवळ प्रशासकीय दोष नसून सामाजिक न्याय व्यवस्थेवर परिणाम करणारा गंभीर विषय ठरतो. आता जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात कितपत कठोर भूमिका घेतात, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.