जळगाव जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे ठरावच ‘गहाळ’ ?दोघांच्या अपघाती मृत्यूस जबाबदार कंत्राटदार कंपनी व अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न ?’सुप्रीम’ निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह ; फौजदारी कारवाईची मागणी

भुसावळ (संपादकिय): जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील खोटेनगर परिसरात झालेल्या प्राणघातक अपघातानंतर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे अभिलेख, ठरावांच्या अंमलबजावणीचे अहवाल आणि अनुपालन नोंदीच संबंधित विभागांकडे उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक खुलासा माहिती अधिकारातून समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंत्राटदार कंपनी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, परिवहन विभागाचे अधिकारी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते मयुरेश निंभोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या तक्रारीत केली आहे.
तक्रारीनुसार, हा विषय केवळ एका अपघातापुरता मर्यादित नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक अभिलेखांचे जतन, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराशी निगडित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दोन निष्पाप जीवांचा बळी; महामार्गावरील त्रुटींवर बोट
दिनांक २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी खोटेनगर परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात दिलीप राहुल पाटील (वय २९) व खुशी देवेंद्र जनकर (वय १९) या दोघांचा मृत्यू झाला होता. सदर दुर्घटनेस केवळ वाहनचालक जबाबदार नसून महामार्गावरील खड्डे, अपुरी सुरक्षा व्यवस्था, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, संरक्षक बॅरिकेड्स नसणे, तसेच ब्लॅक स्पॉट म्हणून ओळखल्या गेलेल्या धोकादायक स्थळांवरील निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाचे निर्णय
अपघातानंतर ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नितीन सावंत, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रकल्प संचालक शिवाजी पवार, आमदार सुरेश भोळे, खासदार स्मिता वाघ यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत संबंधित कंत्राटदार कंपनी जांडू कन्स्ट्रक्शन अँड ॲग्रो इन्फ्रा प्रा. लि. व तिच्या संचालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचार करणे, ब्लॅक स्पॉटवर तातडीने सुरक्षा उपाययोजना करणे, गतिरोधक, रंबल स्ट्रिप्स, बॅरिकेड्स, इशारा फलक उभारणे तसेच जबाबदारी निश्चित करणे यांसारखे महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
माहिती अधिकारातून समोर आलेले धक्कादायक वास्तव
तक्रारदार मयुरेश निंभोरे यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये त्या बैठकीचे इतिवृत्त, मंजूर ठराव, अनुपालन अहवाल आणि अंमलबजावणीविषयक कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्यास उत्तर देताना जळगाव प्रादेशिक परिवहन विभागाचे जनमाहिती अधिकारी सचिन बुरूड यांनी संबंधित माहिती “निरंक” असल्याचे लेखी उत्तर कळविले आहे.
तर दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रकल्प संचालक यांनी “सदरील कार्यवाही प्रस्तावित आहे” असे मोघम उत्तर देऊन पळवाट काढली आहे. त्यामुळे बैठकीत झालेले निर्णय, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यासंदर्भातील अभिलेख प्रत्यक्षात उपलब्ध आहेत की नाहीत, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
तक्रारीनुसार, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या प्रत्येक बैठकीत मागील बैठकीतील निर्णयांवरील “ॲक्शन टेकन रिपोर्ट ” सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र अशा प्रकारचा कोणताही अनुपालन अहवाल उपलब्ध नसल्याने संबंधित अभिलेख जाणीवपूर्वक गहाळ करण्यात आले असून कंत्राटदार कंपनी व जबाबदार अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देण्याचा आणि त्यांची प्रलंबित कोट्यवधींची देयके काढण्यासाठी हेतूपूर्वक प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या पालनावर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयातील एस. राजाशिकरण विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया , रिट याचिका क्र. 295/2012 या प्रकरणातील आदेशानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीच्या २६ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्देशानुसार प्रत्येक जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीने वर्षातून किमान चार बैठका घेणे आणि त्यामधील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, समितीचे ठराव मंजूर होऊनही त्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास किंवा त्यासंबंधीचे अभिलेख उपलब्ध नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यच्युतीचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) झाल्याचा मुद्दाही उद्भवला आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक अभिलेख गहाळ होणे गंभीर बाब
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ तसेच माहिती अधिकार कायद्यानुसार सार्वजनिक अभिलेखांचे जतन करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अभिलेख नष्ट करणे, लपविणे किंवा उपलब्ध असूनही उपलब्ध नसल्याचे दर्शविणे ही गंभीर स्वरूपाची बाब मानली जाते.
तक्रारीत विवेक कुलकर्णी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (रिट याचिका क्र. ६९६१/२०१२) या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला असून “माहिती उपलब्ध नाही” किंवा “अभिलेख आढळून आले नाहीत” हे कारण माहिती नाकारण्यासाठी ग्राह्य धरता येत नाही, असे लेखी उत्तर देणाऱ्या जबाबदार संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांविरोधात तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. या निर्णयाचा संदर्भ या ठिकाणी तंतोतंत लागू होतो.
पुन्हा झाला अपघात; प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
विशेष म्हणजे, २८ एप्रिल २०२६ रोजी याच खोटेनगर ब्लॅक स्पॉटवर आणखी एक गंभीर अपघात होऊन दुचाकीस्वार ओम गिरी यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरही अनेक अपघात झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. २०२४ मधील बैठकीतील सुरक्षा उपाययोजना वेळेत राबविण्यात आल्या असत्या तर त्यानंतर झालेल्या अपघातांमध्ये अनेकांचे जीव वाचू शकले असते, असा आरोप करण्यात आला आहे.
एनएचएआयच्या उत्तरामुळे कंत्राटदार कंपनी अडचणीत?
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून प्राप्त माहितीनुसार ब्लॅक स्पॉटवरील गतिरोधक, रंबल स्ट्रिप्स, बॅरिकेड्स, इशारा फलक आणि इतर सुरक्षा उपाययोजना करणे ही संबंधित कंत्राटदार कंपनीची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे महामार्गावरील सुरक्षाविषयक त्रुटी आणि त्यातून झालेल्या अपघातांबाबत कंत्राटदार कंपनी व तिच्या संचालकांची जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
फिर्यादीच्या आत्महत्येचा संशय; तपासावरही प्रश्न
या अपघातप्रकरणातील फिर्यादी मुकेश पाटील यांनी न्याय मिळत नसल्याने कथितरीत्या आत्महत्या केल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हापेठ पोलिसांनी प्रकरणाचा प्रभावी तपास केला नसल्याचा आरोप करत एफआयआरमधील अज्ञात आरोपींचा शोध घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या अशा…
तक्रारदारांनी प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत :

• जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या सर्व ठरावांची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
• जांडू कन्स्ट्रक्शन अँड ॲग्रो इन्फ्रा प्रा. लि. व संबंधित संचालकांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधासह लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करावेत.
• संबंधित परिवहन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवर सार्वजनिक अभिलेख गहाळ करणे, पुरावे नष्ट करणे व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कारवाई करावी.
• संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकून कंत्राट रद्द करावे.
• राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ चा संपूर्ण रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण (Road Safety Audit) अहवाल सार्वजनिक करावा.
• ब्लॅक स्पॉटवरील सर्व सुरक्षा उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात.
• मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी किमान ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी.
• संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र विशेष चौकशी समितीद्वारे चौकशी करण्यात यावी.
  उत्तरदायित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर
  मुक्ताईनगर, भुसावळ ते पाळधी पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावरील सलग अपघात, मृत्यूंची मालिका, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे कथित गहाळ ठराव, माहिती अधिकारातून समोर आलेले खुलासे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न यामुळे हे प्रकरण आता केवळ अपघातापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. रस्ता सुरक्षेच्या नावाखाली नेमके कोणाला संरक्षण देण्यात आले, गहाळ अभिलेखांची जबाबदारी कोणाची, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झाले का आणि दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई होणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.