उमेदवारांना ‘टिकिट’ कसे मिळते ? हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यासंबंधीची जनहित याचिका दाखल

नवी दिल्ली दि:26 कोणत्याही राजकीय पक्षाने त्यांच्या कोणत्याही उमेदवाराला कोणत्या निकषांच्या आधारे उमेदवारी दिली हे आर्थिक पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांसह माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यासंबंधीची जनहित याचिका प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे.
    माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत सर्व राजकीय पक्षांना “सार्वजनिक अधिकारी ” म्हणून समाविष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांच्या बॅचमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आज तोंडी टिपण्णी केली की राजकीय पक्षांना
त्यांच्या उमेदवार निवडीचे तपशील उघड करू इच्छित नसण्याची वैध कारणे आहेत. उमेदवारांची निवड प्रक्रिया हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी साठी आले होते.
2013 चा CIC चा एक निकाल आहे ज्यात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की, होय सर्वच राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या चौकटीत आणावे लागेल, कारण या राजकीय पक्षांना सरकारकडून अनेक प्रकारे निधी दिला जातो. इतरही अनेक प्रकारच्या कोट्यवधी रूपयांच्या देणग्या दरवर्षी मिळत असतात. तसेच महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना 100% आयकर सवलत दिली जाते. त्यांना अक्षरशः कोणत्याही खर्चाशिवाय वापरण्यासाठी अधिकृत जागा दिली जाते.
त्यांना इतर विविध सवलती दिल्या जातात, त्याशिवाय राजकीय पक्षांची भूमिका राज्याव्यतिरिक्त आहे. राजकीय पक्ष सरकार बनवतात, राजकीय पक्ष त्यांच्या व्हीपच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगा अंतर्गत RPA अंतर्गत केली जाते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना RTI अंतर्गत असणे आवश्यक आहे,असा जोरदार युक्तिवाद वकील प्रशांत भूषण यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केलेला आहे.

यावर सरन्यायाधीश डिवाय चंद्रचूड यांनी टिप्पणी केली की ,”मागील काही सुनावण्यांमध्ये राजकीय पक्षांकडे एक मुद्दा आहे. ते म्हणतात की आम्ही उमेदवार का व कसा निवडला ? हे आम्हाला विचारू नका.” हे असले उत्तर समाधान कारक मुळीच नाही.
   यावर, एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की,
याचिकाकर्त्यांच्या मागणीमध्ये राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी “अधीक्षक” ची गरज सूचित होतेय, ज्यामुळे व्यावहारिक आव्हाने निर्माण होऊ
शकतात. या याचिकेद्वारे वकील प्रशांत भूषण यांना पक्ष कसे कार्य करतात ? त्यांची पारदर्शकता कशी ओळखायची या संबंधीची माहिती जाणून घ्यायची आहे. त्यांना प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी एक प्रकारचा ‘माहिती अधीक्षक’ हवा आहे.
 आजच्या सुनावणीवेळी ॲटर्नी जनरल अनुपस्थित असल्याने 1 ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे राजकीय पक्षांसह देशाचं लक्ष लागून आहे.