एकनाथ खडसे, पत्नी मंदाकिनी व जावई गिरीश चौधरी यांच्या डिस्चार्ज अर्जावर मोठा झटका ,भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण : विशेष न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्याचे दिले आदेश !

मुंबई/पुणे, दि. १० डिसेंबर २०२५ , महाराष्ट्राचे माजी महसूल मंत्री व ज्येष्ठ भाजपा नेते एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी एकनाथ खडसे आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरीयांना मोठा धक्का बसला आहे. भोसरी (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील MIDC च्या अधिग्रहीत जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबईतील विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने (विशेष न्यायाधीश श्री. सत्यनारायण आर. नवंदर) तिघांचेही डिस्चार्ज अर्ज (प्रकरण ५९, ६४ व ६५) दिनांक ३ डिसेंबर २०२५ रोजी फेटाळले आहेत. न्यायालयाने या तिघांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंड संहितेच्या कलमांतर्गत गुन्हा प्रथमदर्शनी (prima facie) सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करून १८ डिसेंबर २०२५ रोजी आरोप निश्चित (framing of charges) करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी (संक्षिप्त तथ्ये)
जमीन : गट नं. ५२/२A/२, भोसरी, पुणे (क्षेत्रफळ सुमारे ४ एकर)
मूळ मालक : उकानी कुटुंब
अधिसूचना : १९७१-७२ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) औद्योगिक वापरासाठी जमीन अधिग्रहित केली. २६ ऑक्टोबर १९७२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर जमीन राज्य सरकारमध्ये पूर्णपणे निहित (vested free from all encumbrances) झाली.
MIDC ने जमीन ताब्यात घेऊन ती विकसित करून विविध उद्योगांना वाटप केली.
कथित गैरव्यवहार कसा झाला ?
🔴२८ मार्च २०१६ रोजी खडसे यांच्या पत्नी व जावयाने उकानी कुटुंबाकडून केवळ ५० लाख रुपये किंमत दाखवून विक्री करार केला.
🔴करारातील कलम ८ व ११ मध्ये स्पष्ट नमूद केले की MIDC किंवा सरकारकडून मिळणारी संपूर्ण भरपाई ही खडसे कुटुंबाला मिळेल, उकानी कुटुंब आपला हक्क सोडत आहे.
🔴करारानंतर अवघ्या १३ दिवसांत (१० एप्रिल २०१६) तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्वतः या एकाच जमिनीच्या अधिग्रहणाचा विषय घेऊन बैठक बोलावली आणि “जमीन परत द्या किंवा नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई द्या” असे निर्देश दिले.
🔴२८ एप्रिल २०१६ रोजी विक्रीपत्र झाले. यावेळी दाखवलेली किंमत ३.७५ कोटी रुपये, तर रेडीरेकनरनुसार बाजारभाव २२.८३ कोटी रुपये. म्हणजेच प्रचंड कमी किंमतीत खरेदी.
तपासात समोर आले की खडसे कुटुंबाने ५.५३ कोटी रुपये बेनामी कंपन्यांमार्फत रूट करून आणले व त्यातील ४ कोटींचे बनावट व सबबदार कागदपत्र (back-dated agreement) तयार केले.
 न्यायालयाने डिस्चार्ज अर्ज फेटाळताना दिलेले महत्त्वाचे निरीक्षणे
1. महसूल मंत्रिपदाचा गैरवापर : MIDC चे पोर्टफोलिओ खडसे यांच्याकडे नव्हते, तरीही त्यांनी एकाच जमिनीचा विषय घेऊन बैठक घेतली व निर्देश दिले. हे वैयक्तिक लाभासाठी असल्याचे न्यायालयाचे मत.
2. पूर्वसंमती (Sanction) आवश्यक नाही : खडसे यांचे वकील स्वप्निल अंबुरे यांनी “मंत्री म्हणून कृती केली म्हणून कलम १९ PC Act नुसार पूर्वसंमती आवश्यक” असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने तो फेटाळला. कारण ही कृती त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या (official duty) व्याप्तीत येत नाही.
3. विक्री करारातील कलम ८ व ११ स्वतःच दाखवतात की खडसे कुटुंबाला आधीपासून माहिती होती की जमीन अधिग्रहीत आहे आणि त्याबदल्यात प्रचंड भरपाई मिळू शकते.
4. उकानी कुटुंबाने १९७४ व २०१५ मध्ये स्वतःच दावे व याचिकांमध्ये “MIDC ने बेकायदा ताबा घेतला आहे” असे म्हटले आहे. म्हणजे खडसे यांना जमीन MIDC कडे आहे हे माहिती असतानाही त्यांनी खरेदी केली.
5. बैठकीच्या पत्रात नंतर “कायदेशीर सल्ला घेऊन” असे वाक्य घुसडल्याने खडसे यांचा दोषी मनोधैर्य (culpable mind)  दिसते.
याप्रकरणी लागू होणारी कलमे अशी…
1)भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा : कलम १३(१)(d) सहकलम १३(२) (सार्वजनिक सेवकाने पदाचा गैरवापर करून स्वतःला किंवा नातेवाईकांना अनुचित लाभ मिळवणे)
2)कलम १५ (फौजदारी कट रचणे)
3)भारतीय दंड संहिता : कलम १०९ (अपराधास प्रवृत्त करणे)
पुढील कार्यवाही अशी होणार…
१८ डिसेंबर २०२५ रोजी विशेष न्यायालयात तिघांविरुद्धही आरोप निश्चित केले जाणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष खटला सुरू होईल.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची भूमिका
ACB पुणे युनिटने २०१७ मध्ये हा गुन्हा दाखल केला होता. २०१८ मध्ये C-Summary
(खोटा अहवाल) दिला होता, पण न्यायालयाने तो नाकारून पुढील तपासाचे आदेश दिले. त्यानंतरच
बेनामी व्यवहार, बनावट कागदपत्रे आदी गंभीर बाबी समोर आल्या.
ऐन निवडणुकीच्या आणि अधिवेशनाच्या तोंडावर हा खटला महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजवणारा आहे.
आता खडसे कुटुंब उच्च न्यायालयात धाव घेते का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

(संदर्भ : विशेष न्यायालय, ग्रेटर मुंबई – ACB Special Case No.915/2025 चा दिनांक- ०३.१२.२०२५ चा सविस्तृत आदेश, यावर आधारित आहे.)