‘त्या’ किडनी रॅकेट प्रकरणांचा पर्दाफाश होणार ! अनेकांचे धाबे दणाणले, माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी गठित
पुणे, दि-१२/०९/२०२५: पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये २०२२ मध्ये उजेडात आलेल्या किडनी रॅकेट प्रकरणाने पुन्हा एकदा वेग घेतला आहे. आज महाराष्ट्र शासनाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी नवीन चौकशी समिती गठित केली असून, ती तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. हे पाऊल २०२४ च्या सप्टेंबरमध्ये जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार घेतले गेले असून, या किडनी रॅकेट प्रकरणातील अनियमितता, रुग्णालयाच्या भूमिकेची पुष्टी आणि भविष्यातील प्रतिबंधक उपायांसंबंधी शिफारशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे हा प्रकरण तीन वर्षांनंतरही सुटू न शकलेल्या भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यातील खोलवरच्या समस्या उघड होण्याची शक्यता आहे.
आजचा शासन निर्णय: नवीन चौकशी समिती गठन
महाराष्ट्र शासनाने आज जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, रुबी हॉल क्लिनिक किडनी रॅकेट प्रकरणाच्या तपासासाठी माजी उच्च न्यायालय न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील नवीन समिती गठित केली. या समितीत पुण्याचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (प्रशासन) अरविंद चव्हाण, आरोग्य सेवा संचालक, पुणे बोर्डाचे उपसंचालक (सदस्य-सचिव), मानव अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपणासाठी सक्षम प्राधिकारी भाग्यश्री रंगारी आणि आरोग्य सेवा कमिशनरेट, मुंबईचे विधी सल्लागार यांचा समावेश आहे. तसेच, केईएम हॉस्पिटलच्या सुजाता पटवर्धन (आरओटीओ-सोटो संचालक), माजी वैद्यकीय शिक्षण संचालक प्रवीण शिंगारे, मुंबईच्या झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटरचे अध्यक्ष सुरेंद्र माथुर, ग्लोबल हॉस्पिटलचे ट्रान्सप्लांट तज्ज्ञ भारत शहा आणि नेफ्रोलॉजिस्ट अरुण तिरलापूर यांसारख्या तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. समितीला रुग्णालयाच्या सहभागाची पुष्टी, अनियमिततांचा तपास आणि पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याचे काम सोपवले गेले आहे. ही समिती २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार पुन्हा गठित करण्यात आली असून, तिचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश आहेत. यापूर्वीची समिती २०२३ मध्ये दोन सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे विविधतेने प्रभावित झाली होती, ज्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
मागील पार्श्वभूमी: घटना क्रम असा...
२०२२ मार्च-अप्रैल: प्रकरण उघडकीस येणे
प्रकरणाची सुरुवात २४ मार्च २०२२ रोजी झाली, जेव्हा रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये एक किडनी स्वॅप प्रत्यारोपण (paired kidney exchange) यशस्वी झाले. कोल्हापूर येथील एका विधवा महिलेला पुण्यातील अमित साळुंके या रुग्णाची पत्नी म्हणून सादर केली गेली होती, जेणेकरून प्रत्यारोपण कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही. मात्र, वास्तवात ती अमितची खरी पत्नी नव्हती आणि बनावट रेशन कार्ड व आधार कार्ड अशी ओळखपत्रे वापरली गेली होती. त्या महिलेला किडनी दान करण्यासाठी १५ लाख रुपयांचे आमिष दाखवले गेले, पण निधीच्या वादानंतर त्यांनी खरी ओळख उघड केली आणि ११ एप्रिल २०२२ रोजी कोरेगाव पार्क पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात बरामतीतील एका आई-मुलीच्या जोडीचीही स्वॅप प्रक्रियेत सहभाग होता. पोलिसांनी मध्यस्थ रवी रोडगे (४१) आणि अभिजित गठणे (३६) यांना अटक केली, ज्यांनी बनावट ओळखी तयार केल्या होत्या. हे दोघे अनेक रुग्णालयांमध्ये अशा रॅकेट्समध्ये सामील होते.
२०२२ मे: गुन्हा दाखल आणि तपास
मे २०२२ मध्ये पोलिसांनी १५ संशयितांवर गुन्हा दाखल केला, ज्यात रुबी हॉल क्लिनिकचे मॅनेजिंग ट्रस्टी डॉ. पुरवेज के. ग्रँट, डेप्युटी मेडिकल डायरेक्टर डॉ. रेबेका जॉन, कन्सल्टंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अभय साद्रे, युरोलॉजिस्ट डॉ. भूपत भाटी, डॉ. हिमेश गांधी आणि ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर सुरेखा जोशी यांचा समावेश होता. तपास क्राईम ब्रँचकडे सोपवण्यात आला, ज्यात बनावट दस्तऐवज, आर्थिक व्यवहार आणि इतर रुग्णालयांशी (इनामदार हॉस्पिटल, पुणे आणि जुपिटर हॉस्पिटल, ठाणे) संबंध तपासले गेले. राज्य आरोग्य विभागाच्या ५-सदस्यीय समितीने (ज्यात डॉ. अजय तावरे प्रमुख होते) हे प्रत्यारोपण मंजूर केले होते, ज्यात रक्तगट न जुळल्याने बनावट नाते दाखवले गेले. आरोग्य विभागाने रुबी हॉलच्या ऑर्गन ट्रान्सप्लांट लायसन्स निलंबित केले. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ने डॉक्टरांवरील आरोप काढण्याची मागणी केली, तर रुग्णालयानेही तक्रार दाखल केली.
२०२३: पहिली चौकशी समिती
भाजप आमदार मधुरी मिसाळ यांच्या मागणीनुसार, मार्च २०२३ मध्ये राज्य सरकारने माजी हायकोर्ट न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समिती नेमली. या समितीने रुग्णालयाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली आणि राज्यभर रॅकेटचा विस्तार असल्याचे निष्कर्ष काढले. मात्र, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये समितीतील दोन सदस्य (डॉ. वत्सला त्रिवेदी आणि डॉ. श्रीरंग बच्छू) यांनी राजीनामा दिला, ज्यामुळे सरकारने डॉ. सुरेंद्र माथुर आणि डॉ. सुजाता पटवर्धन यांची नियुक्ती केली.
२०२४: समिती पुन्हा गठन
सप्टेंबर २०२४ मध्ये शासनाने समिती पुन्हा गठित केली, ज्यात तज्ज्ञांची संख्या वाढवली गेली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अहवाल सादर करण्याची मुदत मार्च ३१, २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली, पण तपासातील विलंबावर पुण्यातील प्रख्यात आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांसारख्या व्यक्तींनी टीका केली होती.
२०२५ चे नवीन अपडेट : डॉ. अजय तावरे यांची अटक मे २०२५ मध्ये प्रकरणाला धक्कादायक वळण आले. पुणे क्राईम ब्रँचने २९ मे २०२५ रोजी डॉ. अजय तावरे यांना येरवडा तुरुंगातून कस्टडी घेऊन अटक केली. तावरे हे २०२२ मध्ये रिजनल अथॉरायझेशन कमिटी (आरएसी) चे प्रमुख आणि ससून जनरल हॉस्पिटलचे माजी डीन होते. ते आधीच २०२४ च्या गाजलेल्या पोर्चे कार अपघात प्रकरणात रक्त नमुन्यांच्या फेरफाराबद्दल तुरुंगात आहेत. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या सूचनेनुसार पुनर्तपासात असे उघड झाले की, तावरे यांच्या काळात नऊ स्वॅप प्रत्यारोपणांना मंजुरी देण्यात आली होती, ज्यात बनावट दस्तऐवज आणि पैशांची देवाणघेवाण होती. आरएसीने वयातील फरक (रुग्णाच्या पत्नी आणि बनावट महिलेमधील) न जाणवण्यासारख्या चुका केल्या. न्यायालयाने २ जून २०२५ पर्यंत पोलिस कोस्टडी दिली. हे प्रत्यारोपण आरएसीच्या मंजुरीनुसार झाले होते, ज्यात पदाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पोलिस प्रशासनाची पुढील पावले
पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले की, प्रकरणाचा पुनरुच्चार घेऊन तपास वेगवान केला जात आहे. आरएसीच्या इतर प्रत्यारोपणांची छाननी सुरू असून, रुबी हॉलविरुद्ध कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. सरकारने कायद्यात कडक सुधारणा सुचवल्या असून, हे प्रकरण महाराष्ट्रातील ऑर्गन ट्रान्सप्लांट प्रक्रियांमधील कमकुवतपणा उघड करत आहे.
