मराठा आरक्षणावर मोठा निर्णय, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा, तिसरा अहवाल स्वीकारला
माजी न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास निर्देश देण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३ मध्ये शासनास सादर केला होता.
हा अहवाल सादर करताना समितीने पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे केले. विविध जिल्हाधिकारी त्यांच्या इतर समित्या इतर अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून शोधलेले कागदपत्रे आणि त्या अनुषंगिक बाबीवर त्यांना निष्कर्ष आणि जी निरीक्षणे दिसली त्याच्या आधारे दुसरा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये १४ शिफारशी शासनास सादर करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींवरील कार्यवाहीबाबत विविध विभागांना आजच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.
