राष्ट्रीय गुन्हे नोंद मंडळाने (NCRB) नव्या व जुन्या फौजदारी कायद्यांची माहिती एकत्रित देणाऱे ‘संकलन’ ॲप लॉन्च
नवी दिल्ली दि-१४, दहशतवाद आणि संघटीत गुन्ह्यांविरुद्धच्या भारताच्या लढ्याला मोठे उत्तेजन देत, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्ली येथे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) डिजिटल गुन्हेगारी प्रकरण व्यवस्थापन यंत्रणा (सीसीएमएस) मंचाचे उद्घाटन केले. या आभासी पद्धतीने आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनआयएच्या जम्मू आणि कोची येथील दोन नव्या शाखा तसेच रायपुर येथील निवासी संकुलाचे ई-उद्घाटन केले. अमित शहा यांनी यावेळी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद मंडळाने (एनसीआरबी) नव्या फौजदारी कायद्यांची माहिती संकलित स्वरूपात देण्यासाठी तयार केलेल्या ‘संकलन’ या मोबाईल ॲपचे देखील उद्घाटन केले.
नव्या फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून नव्या आणि जुन्या फौजदारी कायद्यांना जोडणारा सेतू म्हणून संकलन ॲपची रचना करण्यात आली आहे. हे ॲप सर्व संबंधित भागधारकांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक म्हणून काम करेल. ऑफलाईन पद्धतीने देखील या ॲपचे कार्य सुरु राहणार असून देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि दुर्गम भागात ते उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती करून घेण्यात आली आहे जेणेकरून सर्व भागधारकांना अहोरात्र इच्छित माहिती मिळवता येऊ शकेल. गुगल प्ले स्टोअर, ॲपल स्टोअर यावरून हे संकलन ॲप डाऊनलोड करता येणार असून या ॲपचे डेस्कटॉप व्हर्जन एमएचए आणि एनसीआरबी यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरून डाऊनलोड करता येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही नव्याने विकसित फौजदारी प्रकरण व्यवस्थापन यंत्रणा एनआयएमध्ये कार्यरत अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दहशतवाद आणि संघटीत गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक उत्तम समन्वय साधण्यासाठी आणि त्यायोगे न्याय वितरणात सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. जम्मू आणि कोची (केरळ)येथील दोन नवे कार्यालय समूह आणि रायपुर (छत्तीसगड) येथील निवासी संकुल, या संस्थेची पोहोच आणि उपस्थिती बळकट करेल आणि एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना निर्धोक आणि सुरक्षित वातावरण प्रदान करेल.
याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की नव्याने विकसित करण्यात आलेली ही यंत्रणा ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आणि वकील अशा दोन्ही वर्गांकडून मूल्यमापन तसेच मार्गदर्शन यासाठीचा स्पष्ट आराखडा देऊन पर्यवेक्षण कार्याला देखील अधिक चालना देईल. ते पुढे म्हणाले की ही यंत्रणा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता यांच्या स्वरूपातील वसाहतवाद-पश्चात युगात नव्याने आणलेल्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने एनआयए आणि राज्य पोलीस दलांच्या सज्जतेला मदत करेल.
