महाराष्ट्र शासनाने निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्या मृत्यूनंतर हयातकालीन थकबाकी प्रदान करण्याच्या कार्यपद्धतीत मोठी सुधारणा केली

मुंबई, १० एप्रिल २०२६: महाराष्ट्र वित्त विभागाने आज एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (क्र. संकीर्ण २०२५/प्र.क्र.६५/कोषा.प्रशा-५) जारी केला आहे. यामुळे निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसदारांना हयातकालीन थकबाकी (arrears) मिळण्याची प्रक्रिया सोपी, जलद आणि वारसदारांच्या हिताची झाली आहे.
मुख्य सुधारणा (मुद्देनिहाय):

1. १ वर्षाची मर्यादा वाढवून ५ वर्षे केली

• महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ च्या नियम ३५९(१)(ब) मधील १ वर्षाची अट शिथिल करून ती ५ वर्षे करण्यात आली आहे.
• नामनिर्देशित वारसदाराने मृत्यूच्या दिनांकापासून ५ वर्षांच्या आत अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई किंवा संबंधित कोषागार कार्यालयात अर्ज केल्यास थकबाकीची गणना करून रक्कम प्रदान करण्यात येईल.
• ५ वर्षांनंतर अर्ज केल्यास मागणी अमान्य ठरवली जाईल.

1. क्षतीपूर्ती बंधपत्र (Indemnity Bond) ची गरज संपली

• जर निवृत्तीवेतनधारकाने मृत्यूपूर्वी नमुना ४२-अ मध्ये रितसर नामनिर्देशन केले असेल तर वारसदारांना मुंबई वित्तीय नियम १९५९ च्या नियम ७२ नुसार क्षतीपूर्ती बंधपत्र देण्याची आवश्यकता नाही.
• नामनिर्देशन नसलेल्या प्रकरणातही वारसाहक्क प्रमाणपत्र (Succession Certificate) असल्यास बंधपत्राची गरज नाही.

1. रक्कम ₹१ लाखापर्यंत – सोपी प्रक्रिया (नामनिर्देशन नसल्यास)
   कोषागार कार्यालयात नामनिर्देशन नसले तरी थकबाकी ₹१ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास खालील कागदपत्रांवर आधारित थेट प्रदान करता येईल:
   अ) तहसीलदाराकडून प्राप्त वारस प्रमाणपत्र
   ब) सेवानिवृत्तीच्या कार्यालयाकडून कुटुंब तपशील प्रमाणपत्र (कार्यालय प्रमुख / आहरण व संवितरण अधिकारी)
   क) नामनिर्देशन किंवा मृत्यूपत्र (Will) उपलब्ध असल्यास – वारसदाराचे स्वयंचोषणा प्रतिज्ञापत्र + बँक पासबुक, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) यांची छायांकित प्रत.
2. रक्कम ₹१ लाखांपेक्षा जास्त किंवा वाद असल्यास

• न्यायालयाकडून प्राप्त वारसाहक्क प्रमाणपत्र (Succession Certificate) अनिवार्य.
• वारसदारांमध्ये वाद असल्यासही Succession Certificate आवश्यक.

1. PPO कॉपी (Pension Payment Order) ची व्यवस्था

• PPO कॉपी उपलब्ध असल्यास घ्यावी.
• नसल्यास वारसदाराकडून लिखित स्वरूपात स्वीकार घेऊन कार्यवाही करावी.
• कुटुंब निवृत्तीवेतन लागू नसलेल्या प्रकरणात PPO कॉपीसह थकबाकीची माहिती महालेखापाल कार्यालयास परत पाठवावी.

1. इतर महत्त्वाचे मुद्दे

• ही सुधारणा यापूर्वी अर्ज केलेल्या किंवा प्रक्रियेत असलेल्या सर्व प्रकरणांना लागू राहील.
• भविष्यात महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ व मुंबई वित्तीय नियम १९५९ मध्ये समुचित सुधारणा करण्यात येतील.
• शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाच्या मान्यतेने जारी करण्यात आला आहे.
  वारसदारांसाठी फायदा:
• आता १ वर्षाची कडक मर्यादा संपली. ५ वर्षांपर्यंत अर्ज करता येईल.
• नामनिर्देशन असल्यास बंधपत्र व Succession Certificate ची गरज नाही.
• ₹१ लाखापर्यंतची रक्कम अगदी सोप्या कागदपत्रांवर मिळेल.
• कालापव्यय व आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
  हा निर्णय निवृत्तीवेतनधारकांच्या वारसदारांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. आता थकबाकी मिळण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे वर्षभराची घाई किंवा कोर्ट-कचेरीची गरज राहणार नाही.