दिपनगर विद्युत केंद्रात राख वाहतुकीत वजन काट्यावर गुजरातच्या गाड्यांना ओव्हरलोडिंगला उघड ‘संरक्षण ’? कारवाईची मागणी

भुसावळ :  येथील दिपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातून होणाऱ्या राख (फ्लाय अॅश) वाहतुकीत गंभीर अनियमितता व नियमांचे उघड उल्लंघन होत असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत. कायद्यानुसार राख वाहतुकीसाठी 35 टनांपर्यंत निश्चित प्रक्रिया असताना प्रत्यक्षात वजन काटा आणि गेट प्रणालीमध्ये फेरफार करून ओव्हरलोडिंगला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. बल्करमध्ये अवैधपणे ओव्हरलोडिंगमुळे राखेचे प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारींवरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उपप्रादेशिक अधिकारी यांनी मुख्य अभियंता यांना यासंदर्भात ठोस कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ओव्हरलोडिंगमुळे शासनाच्या महसूलाचे दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. नुकतेच कार्यकारी अभियंता उमेश ढोक यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तशीच कारवाई इतरही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरही करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नियमानुसार प्रथम वाहनाची नोंद हायवे गेटवर, त्यानंतर बल्कर गेटवर केली जाते आणि मग अधिकृत वजन काट्यावर वाहनाचे वजन घेतले जाते. वजन नोंदवल्यानंतरच वाहन राख भरण्यासाठी पाठवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. काही वाहनांच्या वजन काट्याच्या पावतीवर मुद्दाम “म** टाका” अशा प्रकारची नोंद केली जाते आणि त्यानंतर संबंधित वाहनांमध्ये अतिरिक्त राख भरून ओव्हरलोडिंग केले जाते, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, गुजरात राज्यातील काही वाहनांना या प्रक्रियेत ‘विशेष सूट’ दिली जात असल्याची चर्चा असून यामध्ये काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकारात फेगडे आणि माने यांची नावे समोर येत असून, त्यांच्या माध्यमातून ही साखळी चालत असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर केला जात आहे. तसेच, या ओव्हरलोडींगच्या गैरप्रकारात आणखीही काही अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दिपनगर औष्णिक विद्युत केंद्राच्या अधिकृत संकेतस्थळावर राख व्यवस्थापन व वाहतूक यासंदर्भातील स्पष्ट नियम व मार्गदर्शक तत्वे नमूद असतानाही प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन होत असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ओव्हरलोडिंगमुळे रस्त्यांचे नुकसान, अपघातांचा धोका आणि शासनाच्या महसुलातही नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर, संबंधित अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांच्यावर कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी सखोल चौकशी करून कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार का ? आणि दोषींवर कारवाई होणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.