२०१८ पासून नियुक्त झालेल्या उच्च न्यायालयातील सुमारे ७७% न्यायाधीश उच्चवर्णीय श्रेणीतील आहेत: कायदा मंत्रालयाची राज्यसभेला माहिती

नविदिल्ली दि-26/03/26, राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत लेखी उत्तरात माहिती दिली की २०१८ पासून नियुक्त झालेल्या ७१५ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपैकी २२ अनुसूचित जाती श्रेणीचे, १६ अनुसूचित जमाती श्रेणीचे, ८९ ओबीसी श्रेणीचे आणि ३७ अल्पसंख्याकांचे आहेत. याचा अर्थ असा की २०१८ पासून नियुक्त झालेले एकूण १६४ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आहेत, तर ५५१ न्यायाधीश उच्च जातीचे आहेत. उच्च जातीच्या श्रेणीतील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची टक्केवारी ७७.०६% आहे.
या उत्तरात पुढे म्हटलेलं आहे की, सरकार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करत आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सामाजिक विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिलांमधील योग्य उमेदवारांचा “योग्य विचार” करावा. उच्च न्यायपालिकेत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, महिला आणि अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वाच्या तपशीलांबद्दल विचारणा करणाऱ्या आरजेडी खासदार मनोज कुमार झा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मंत्री उत्तर देत होते. खासदार झा यांनी पुढे विचारले होते की, अलिकडच्या काळात उपेक्षित समुदायातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत घट झाली आहे का; जर हो तर त्याची कारणे काय आहेत ?
न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये सामाजिक विविधता समाविष्ट करणाऱ्या मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) ला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा केला आहे का, जर असेल तर त्याची स्थिती काय आहे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता. न्यायालयीन नियुक्त्यांमध्ये उपेक्षित घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांबद्दल आणि जर असेल तर त्याची माहिती काय आहे याबद्दल झा यांनी पुढे विचारले होते. या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती भारतीय संविधानाच्या कलम १२४, २१७ आणि २२४ अंतर्गत केली जाते, ज्यामध्ये कोणत्याही जाती किंवा व्यक्तींच्या वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. म्हणून, उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित श्रेणीनिहाय डेटा केंद्रस्थानी उपलब्ध नाही. तथापि, सरकार सामाजिक विविधता वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि २०१८ पासून, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पदासाठी शिफारस करणाऱ्यांनी त्यांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीबद्दल विहित नमुन्यात (सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून तयार केलेले) तपशील देणे आवश्यक आहे. शिफारस करणाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे, २०१८ पासून नियुक्त झालेल्या ७१५ उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांपैकी २२ अनुसूचित जाती श्रेणीचे, १६ अनुसूचित जमाती श्रेणीचे, ८९ इतर मागासवर्गीय श्रेणीचे आणि ३७ अल्पसंख्याक आहेत .
उत्तरात पुढे म्हटले आहे की, मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) नुसार, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव सुरू करण्याची जबाबदारी भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांवर असते, तर उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव सुरू करण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर असते.