RTE बाबत राज्य सरकारला हायकोर्टाचा मोठा दणका, शिक्षणाच्या हक्काचा सरकारी अध्यादेश हायकोर्टाकडून रद्द

RTE order stay मुंबई- दि -19 जुलै 2024, वंचित आणि दुर्बळ घटकातील मुलांसाठी शिक्षणाचा हक्क (Right to education) प्रवेश प्रक्रिया सरकारकडून राबवली जाते. मात्र यंदा राज्य शासनानं आरटीईच्या नियमात काही बदल केले होते, त्याबाबतचा अध्यादेश राज्य शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात काढलेला होता. मात्र हा अध्यादेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करत राज्य सरकारला दणका मोठा दिलेला आहे. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. कारण याबाबतची शालेय प्रवेश प्रक्रियेबाबतची संपूर्ण तयारीची प्रक्रिया राज्य सरकारने पूर्ण केली होती.मात्र ऐनवेळी आज उच्च न्यायालयाने या अध्यादेशा विरोधात स्थगिती आदेश दिल्यामुळे राज्य सरकार आता या बाबतीत पुढे काय भूमिका घेते, हे पाहणं आता खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) या शालेय प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव जागांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खासगी शाळांना पालकांची पसंती असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत होती. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यवधीचा खर्च वाया जात असल्याची भूमिका राज्य शासनाची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शाळांच्या नियमांत सरकारने काही बदल केले होते. परंतु हा अध्यादेश चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या अधिकारावर राज्य सरकार गदा आणू शकत नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने आज म्हटलेलं आहे.
आरटीई शालेय प्रवेशाबाबत अचानक अशाप्रकारे निर्णय घेणं घटनाबाह्य असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद करत राज्य सरकारला फटकारलं आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत ९ फेब्रुवारीला राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला यापूर्वी पुढील सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारनं खासगी शाळांऐवजी वंचित घटकांतील मुलांना सरकारी अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यावा यासाठी नियमांत बदल केले होते. पालकांकडून इंग्रजी माध्यमांतील खासगी शाळांना पसंती देण्यात येत होती. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने ९ फेब्रुवारीला खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही पालक संघटनांनी मुंबई  उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं होतं. मे महिन्यात या अध्यादेशाला स्थगिती देत हायकोर्टानं या प्रकरणावर सुनावणी घेतली होती. त्यात अंतिम निकाल सुनावताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या तिनं सदस्यांच्या खंडपीठाने आज याबाबत निकाल देताना म्हटलेलं आहे की, राज्य सरकारने अचानकपणे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे हा अध्यादेश आम्ही रद्द करतोय असं म्हटलेलं आहे. परंतु त्याचसोबत फेब्रुवारी ते मे या काळात खासगी शाळांनी आरटीईच्या राखीव जागांवर ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले ते अबाधित राहतील त्यात सरकारने कुठलीही ढवळाढवळ करू नये असेही स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने देऊन पालकांना दिलासा दिलेला आहे. दरम्यान, शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) या शालेय प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे खासगी शाळांनाही आणि राज्य सरकारलाही बंधनकारक राहील.असेही न्यायालयाने शेवटी स्पष्ट केलेलं आहे.