शिक्षण भरती घोटाळा ! राज्यातील शेकडो अपात्र शिक्षकांच्या नियमबाह्य वेतन प्रकरणी चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना

मुंबई दि- 07/08/25, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अनेक अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन अदा केल्याच्या तक्रारींची दखल घेत विशेष चौकशी पथक (S.I.T.) स्थापन केले आहे. नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई यासह विविध ठिकाणांहून प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा घोटाळा मानला जात असून यामध्ये राज्यातील काही शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक ते वेतन अधीक्षक , शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक ते मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांची साखळी असल्याचे प्राथमिक पुरावे आढळून आलेले असून त्यांनी संगनमताने आर्थिक देवाण-घेवाण करून बोगस पद्धतीने शिक्षकांच्या नियुक्तीला 2012 च्या एका बनावट शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देऊन शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचे दिसून आलेले आहेत.
विशेष चौकशी पथकाची रचना:
1. श्री. चंद्रकांत पुलकुंडवार, विभागीय आयुक्त, पुणे (I.A.S.) – पथक प्रमुख
2. श्री. मनोज शर्मा पोलिस महानिरीक्षक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य (I.P.S.) – सदस्य
3. श्री. हारुन आतार सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे – सदस्य सचिव
पथकाची कार्यकक्षा:
– राज्यातील सर्व अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ मान्यता, सेवासातत्य आणि विना अनुदानितवरून अनुदानित पदांवरील बदल्यांची तपासणी करणे.
– मान्यता प्रक्रियेतील कमतरता शोधून त्यात सुधारणांसाठी शिफारशी करणे.
– सन 2012 पासून आजपर्यंतच्या प्रकरणांची चौकशी करणे.
अहवाल सादर करण्याची मुदत:
पथकाने स्थापनेपासून तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करावा.
आयुक्तालयातील मनुष्यबळाचे  मिळणार सहाय्य  चौकशी कालावधीत पथकाच्या मागणीनुसार मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सहाय्य शिक्षण आयुक्त, पुणे कार्यालयाद्वारे पुरविले जाईल.
या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील अनियमिततांवर  नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे.तसेच शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील 900 च्या आसपास अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये बनावट शासन निर्णयाच्या आधारे फीडिंग करून शिक्षकांची बॅकडेटेड नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी तसेच सामाजिक संघटना व तक्रारदार नागरिक यांचेकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने राज्यात नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई इत्यादी ठिकाणी असे गैरप्रकार आढळून आल्याबाबतच्या तक्रारी शासनास पुराव्यानिशी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने विशेष चौकशी पथक (S.I.T.) नेमण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. नागपूर आणि जळगाव विभागात यापूर्वीच अनेकांवर गुन्हे दाखल होऊन अटकेची कारवाई सुरू झालेली आहे. त्याचे लोन आता इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरण्याची शक्यता असल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडालेली आहे.