जळगाव -महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिनांक 3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेनुसार, इयत्ता 9 वी आणि 10 वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाची सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना रद्द करून त्याऐवजी केंद्र शासनाची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक शिष्यवृत्ती रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्य शासनावरील आर्थिक भार देखील काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी
राज्य शासनाने 2010-11 पासून आदिवासी विकास विभागामार्फत सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 10 वीपर्यंत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच, आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय वसतीगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, शालेय गणवेश, स्वच्छता प्रसाधने आणि शालेय साहित्यासाठी निधी पुरविला जातो.
दुसरीकडे, केंद्र शासनाने 2012 पासून इयत्ता 9 वी आणि 10 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. केंद्र शासनाच्या या योजनेंतर्गत मिळणारी शिष्यवृत्ती रक्कम ही राज्य शासनाच्या सुवर्ण महोत्सवी योजनेपेक्षा अधिक आहे. यामुळे इयत्ता 9 वी आणि 10 वीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची योजना लागू केल्यास त्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद
शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या इयत्ता 9 वी आणि 10 वीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या योजनेतून मिळणारी शिष्यवृत्ती रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम आणि सोयी-सुविधा राज्य शासनाच्या योजनेतून पुरविल्या जाणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा एकत्रित लाभ मिळेल. तसेच, यामुळे राज्य शासनावरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. शिल्लक राहणारी रक्कम इतर शैक्षणिक उपक्रमांसाठी वापरली जाणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित केल्या जाणार आहेत.
योजनेची अंमलबजावणी आणि निधी वाटप
केंद्र शासनाच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या 75:25 या प्रमाणात वाटला जाणार आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल.
मात्र, अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू होणार नाही.
योजनेचा उद्देश आणि फायदे
या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळणार असून, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळेल. तसेच, राज्य शासनाला आर्थिक संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येईल. केंद्र शासनाच्या योजनेमुळे शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढण्याबरोबरच शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त सुविधांचा लाभ मिळेल.
दरम्यान, राज्य शासनाचा हा निर्णय अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेचा स्वीकार करून आणि राज्य शासनाच्या योजनेतील सुविधा कायम ठेवून विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य उज्ज्वल होण्यास मदत होईल आणि राज्य शासनावरील आर्थिक भार कमी होऊन निधीचा योग्य वापर होईल.
