खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये होणाऱ्या अनियमितता, चुकीची माहिती दडपण्याच्या प्रकरणांवर आता व्यवस्थापनावर थेट फौजदारी कारवाई होणार
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने खाजगी अनुदानित शाळांमधील बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेवर कठोर कारवाई करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये होणाऱ्या अनियमितता, फेरफार, चुकीची माहिती देणे किंवा माहिती दडपण्याच्या प्रकरणांवर आता व्यवस्थापन आणि संबंधित व्यक्तींवरही थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे.
बोगस भरतीचे प्रकार आणि समस्या
राज्यातील अनेक खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता (Individual Approval) आणि पदोन्नती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत. काही व्यवस्थापने कागदपत्रांमध्ये फेरफार, चुकीची माहिती किंवा महत्त्वाच्या तपशीलांची दडपशाही करून प्रस्ताव सादर करतात. यामुळे शासनाच्या निधीतून वेतन मिळवण्यासाठी बोगस शिक्षकांची भरती होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. पूर्वी अशा प्रकरणांत फक्त कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांवरच कारवाई होत असे, परंतु आता मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता करणाऱ्या व्यवस्थापनावर ठोस कारवाई होणार आहे.
हे पाऊल शालार्थ आयडी घोटाळा, फेक शिक्षक नियुक्ती आणि अनुदानित निधीचा गैरवापर यासारख्या प्रकरणांनंतर घेण्यात आले आहे. राज्यात SIT चौकशी सुरू असून, शेकडो बोगस नियुक्त्या उघडकीस आल्या आहेत. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि पारदर्शकता वाढेल.
शासन निर्णयातील प्रमुख उपाययोजना
शासनाने वैयक्तिक मान्यता प्रक्रियेत कडक तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी खालील उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत:
1.वैयक्तिक मान्यता देताना कडक तपासणी अनिवार्य
सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय दि. ६ फेब्रुवारी २०१२ आणि १० जून २०२२ मधील तरतुदींसह खालील बाबींची सखोल पडताळणी करावी:
– संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि रुजू अहवाल.
– शाळेचा हजेरी पट, आवक-जावक नोंदवहीतील नोंदी.
– भरती प्रक्रिया प्रचलित नियम आणि शासन आदेशांनुसार आहे की नाही.
2. अनियमितता आढळल्यास फौजदारी कारवाई
बनावट कागदपत्रे तयार/सादर केल्यास भारतीय न्यायसंहिता आणि इतर संबंधित कायद्यांतर्गत दखलपात्र गुन्हा नोंदवून कारवाई होईल.
दखलपात्र गुन्ह्यात सहभागी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती/संस्था (व्यवस्थापनासह) यांच्यावर कठोर कारवाई अनिवार्य.
यामुळे व्यवस्थापनांना फक्त कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची सोय राहणार नाही.
3. पारदर्शकता आणि जबाबदारी
‘महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१’ नुसार व्यवस्थापन हे नियुक्ती प्राधिकारी असले तरी पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक.
शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्याची सुधारित कार्यपद्धती लागू.
शिक्षक भरतीसाठी Talisma कंपनीला मुदतवाढ
महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक पदभरती प्रक्रियेसाठी Talisma Corporation Pvt. Ltd.या खासगी कंपनीला मुदतवाढ दिल्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आजच्या शासन निर्णयानुसार, शिक्षक भरतीच्या ऑनलाइन कामकाजासाठी ही मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक पदभरती शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) च्या निकालाच्या आधारे पवित्र पोर्टलद्वारे केली जाते. हे पोर्टल पारदर्शक आणि centralized पद्धतीने भरती राबवते.
सन २०२२ च्या TAIT परीक्षेच्या आधारावर सुरू झालेल्या भरतीसाठी Talisma कंपनीला काम सोपवण्यात आले होते.
– कंपनीने पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील काम यशस्वीपणे हाताळले.
– आता TAIT २०२५ च्या निकालानंतर उर्वरित भरती प्रक्रिया (मुलाखतीसह/विना) पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला किमान १ वर्ष किंवा प्रक्रियेचा किमान टप्पा पूर्ण होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
– देयकांची छाननी आणि मान्यता आयुक्त (शिक्षण) हे सक्षम प्राधिकारी असतील.
का महत्वाचा हा निर्णय?
TAIT २०२५ चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील हजारो रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे. Talisma कंपनीचे काम अचूक आणि गोपनीय असल्याने नवीन एजन्सी निवडण्यास वेळ लागू शकतो. ही मुदतवाढ भरती प्रक्रिया लवकर आणि सुरळीतपणे पूर्ण होण्यास मदत करेल. पवित्र पोर्टल हे महाराष्ट्रातील शिक्षक भरतीचे प्रमुख माध्यम असून, यापूर्वीही Talisma ने हे काम यशस्वीपणे हाताळले आहे.
या दोन्ही निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल.
