आ.एकनाथ खडसेंना मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा,भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात १३ फेब्रुवारीची आरोप निश्चिती थोडक्यात टळली

मुंबई:दि-10/02/2026, पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेवर स्थगिती (स्टे) दिली असून, यामुळे १३ फेब्रुवारी रोजी होणारी आरोप निश्चितीची सुनावणी टळली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण २०१६ च्या सुमारास घडलेल्या भोसरी येथील एमआयडीसीच्या सुमारे ३.१२ एकर जमिनीच्या खरेदीशी संबंधित आहे. या जमिनीची बाजारमूल्य सुमारे ३१ कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. खडसे हे त्या वेळी महसूलमंत्री होते आणि पदाचा गैरवापर करून ही व्यवहार केल्याचा दावा ईडी (Enforcement Directorate) ने केला आहे. या प्रकरणात मनी लाँडरिंग (PMLA) अंतर्गत तपास सुरू आहे आणि ईडीने दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सत्र न्यायालयातील आरोप निश्चिती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. युक्तिवादादरम्यान त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(ड) मध्ये कायद्यातील सुधारणेनंतर बदल झाला असून, त्याचा या प्रकरणावर परिणाम होतो. उच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद विचारात घेत सत्र न्यायालयातील प्रक्रियेवर २४ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे १३ फेब्रुवारीला होणारी महत्वाची सुनावणी पुढे ढकलली गेली आहे.
प्रकरणाची सध्याची स्थिती अशी…
🔴यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये विशेष न्यायालयाने खडसे आणि कुटुंबीयांच्या दोषमुक्तीच्या अर्जालाफेटाळले होते.
🔴६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आरोप निश्चितीच्या सुनावणीसाठी खडसे दाम्पत्य गैरहजर राहिल्याने विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) जारी केले होते.
🔴उच्च न्यायालयाच्या या नव्या आदेशामुळे वॉरंटची अंमलबजावणी आणि आरोप निश्चितीची प्रक्रिया तात्पुरती थांबली आहे.
🔴पुढील सुनावणी आता २४ फेब्रुवारी किंवा त्यानंतर होण्याची दाट शक्यता आहे.
हे प्रकरण महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात चर्चेचे ठरले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खडसे कुटुंबीयांना तात्पुरता दिलासा देणारा असला तरी प्रकरणाची सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे.