ठेकेदार काम पूर्ण झाल्यानंतर कोटींच्या बिलांसाठी झगडतोय,मात्र टेंडरचा शासन निर्णयच बनावट निघाल्याने बिलं अडकले,राज्यातील ठेकेदारांमध्ये मोठी खळबळ
मुंबई ,दि-०७/०७/२५ राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने (RDD) २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या बनावट शासन निर्णयाची (GR) चौकशी करत आहे. ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची पायाभूत सुविधांची विकास कामे झालेली आहेत. ग्राम विकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) सर्व अधीक्षक अभियंत्यांना या GR वर कारवाई करू नये असे सूचित केले आहे. कारण त्यामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात किमान ६.९४ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा आणि मंजुरी आधीच झाली आहे.याचे काम देखील पूर्ण झालेले असून ठेकेदाराने देयकांसाठी पाठपुरावा केल्यानंतर हा गंभीर आणि खळबळजनक प्रकार समोर आलेला आहे. यामुळे ऐन पावसाळी अधिवेशनात मंत्रालयासह संपूर्ण राज्यातील ठेकेदारांसह प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडालेली आहे.
ग्राम विकास विभागाचे २५१५ १२३८ नावाचे एक बजेट हेड आहे.जे लोकप्रतिनिधींनी सुचविल्याप्रमाणे वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत गावांना मूलभूत सुविधांचा निधी पुरवण्याशी संबंधित आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी, विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी, अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी वरील अर्थसंकल्पीय शीर्षकाखाली ६.९४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देणारा जीआर जारी करण्यात आला. या जीआरच्या आधारे, जिल्हा पातळीवर निविदा काढण्यात आलेली होती.याचवेळी मंत्रालयात तब्बल पाचशेच्या वर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याचे समोर आले होते. याची त्यावेळी खूप चर्चा देखील झाली होती. त्याचवेळी हा शासन निर्णय कार्यालयीन ईमेल आयडी वरून संपूर्ण राज्यातील प्रशासकीय कार्यालयात पाठविण्यात आला होता.
ग्रामीण विकास विभागाच्या माध्यमातून राबविलेली २५/१५ योजना ही स्थानिक पायाभूत गरजांनुसार विविध विकास कामे करण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, गावातील रस्ते, नाले, पांदण रस्ते (शेताकडे जाणारे रस्ते), स्मशानभूमींना जोडणारे रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती, व्यायामशाळा, बाजार स्टॉल अशी पायाभूत सुविधांची कामे प्रामुख्याने हाती घेतली जातात. स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीनुसार ही कामे प्रत्येकी ५ लाख ते २५/३० लाख रुपये खर्चाने केली जातात.
जिल्हा पातळीवर, जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कामे राबविली जातात. या योजनेअंतर्गत, राज्यात एका वर्षात १,५०० ते २,००० कोटी रुपयांची कामे केली जातात.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जारी केलेल्या बनावट सरकारी आदेशामुळे कोट्यवधींची पायाभूत सुविधांची कामे बुडाली, चौकशी सुरू
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जारी केलेल्या बनावट शासन निर्णयानुसार कोट्यवधींची पायाभूत सुविधांची कामे बुडालेली असून याची आता उच्च स्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे.
विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) सर्व अधीक्षक अभियंत्यांना या जीआरवर कारवाई करू नये असे सांगितले आहे. कारण त्यामुळे किमान ६.९४ कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा आणि मंजुरी आधीच झाली आहे.
कंत्राटदार शॉक तर अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ
दरम्यान, जेव्हा काम पूर्ण केलेल्या कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाचे पैसे मागितले ,तेव्हा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना त्याची फाईल लक्षात आली आणि त्यांनी जारी केलेल्या जीआरची उलटतपासणी केली. ३ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी असा कोणताही जीआर कधीही जारी करण्यात आला नसल्याचे आढळून आले. हे बनावट आणि फसवणूकीचे काम होते. पैसे देणे थांबवण्यात आले आणि विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले ,असे ग्रामविकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
२८ मार्च २०२५ रोजी, ग्रामीण विकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व अधीक्षक अभियंत्यांना बनावट जीआर अस्तित्वात असल्याबद्दल आणि स्थानिक पातळीवर कामे मंजूर करताना काळजी घेण्याचे परिपत्रक जारी केले. परिपत्रकात म्हटले आहे की, “राज्य सरकारच्या soyoj6.rdd-mh@nic.in या अधिकृत ई-मेल आयडीवरून केलेला पत्रव्यवहार फक्त बजेट हेड २५१५ १२३८ बाबत अधिकृत मानला जावा.” कोणत्याही जीआरबाबत शंका असल्यास ग्रामविकास विभागाशी त्वरित संपर्क साधण्याचा सल्लाही या परिपत्रकात देण्यात आला आहे. तसेच फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्या. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबरपासून निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) लागू केली. एमसीसीपूर्वी, राज्य सरकारकडून सर्व सरकारी विभागांद्वारे हजारो कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली जात होती आणि त्या कामांसाठीचे सरकारी निर्णय घाईघाईने प्रसिद्ध केले जात होते. “असे दिसते की कोणीतरी याचा फायदा घेतला. आतापर्यंत, आम्हाला फक्त एकाच जिल्ह्याबद्दल माहिती मिळाली आहे. असे किती जीआर जारी केले गेले आणि ते इतर जिल्ह्यांमध्ये वापरले गेले की नाही हे आम्हाला माहिती नाही,” असे अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले. अहिल्यानगर जिल्ह्यात, बनावट सरकारी निर्णयामुळे अहिल्यानगर, पारनेर, श्रीगोंदा आणि नेवासा या चार तालुक्यांमध्ये कोट्यवधींची तब्बल ४५ विकास कामे झाली आहेत.आता राज्यातील इतरही जिल्ह्यांमध्ये या बनावट शासन निर्णयानुसार कामे झालेली आहेत का ? याची चौकशी सुरू झाली आहे.
