भाजपने ‘कमळ’ चिन्ह वापरावे की नाही ? उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) कमळाच्या फुलाचे चिन्ह वापरण्याचे अधिकार रद्द करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
तामिळनाडूस्थित अहिंसा सोशलिस्ट पार्टीचे संस्थापक टी रमेश यांनी दाखल केलेली होती.
आपल्या याचिकेत, रमेश यांनी दावा केला की कमळाचे फूल हे भारताचे “राष्ट्रीय फूल” असल्याने, त्याचे चिन्ह कोणत्याही राजकीय पक्षाला दिले जाऊ शकत नाही आणि असे वाटप “राष्ट्रीय अखंडतेला कलंक” आहे.
8 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की ,कमळ हे धार्मिक प्रतीक तसेच राष्ट्रीय चिन्ह आहे. त्यामुळे ते भाजपला देताना भारतीय निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.
न्यायाधीशांनी रमेश यांना असे विचारले की भाजपला कमळ चिन्ह वाटप केल्याने तुम्हाला नेमका काय त्रास झाला किंवा तुम्ही कसे नाराज झाले ? तेव्हा ते म्हणाले की इतर पक्षांशी भेदभाव केला गेलेला असून त्यांच्यावर घोर अन्याय झाला आहे. राष्ट्रीय प्रतीक असलेले राजचिन्ह जसे की ‘अशोक स्तंभ’ ,आणि राष्ट्रीय पक्षी ‘मोर’ हे चिन्ह म्हणून वापरण्याची परवानगी इतर राजकीय पक्षांना दिली जात नाही. म्हणून आम्ही नाराज असून भेदभाव झाल्याचा दावा याचिकाकर्ते रमेश यांनी केलेला आहे. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यघटनेत नमूद असलेले राष्ट्रीय प्रतीक असलेले चिन्ह सोडून निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची चिन्हच राजकीय पक्षांना ‘पक्षचिन्ह’ म्हणून वापरता येतील किंवा आयोगाने परवानगी दिल्यास निवडणुकीत त्याचा ‘त्या’ पक्षाचे चिन्ह म्हणून उपयोग करता येईल ,असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.