खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंसाठी नागरी अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना जबाबदार धरण्यात येईल- मुंबई हायकोर्ट

मुंबई, १४ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि खराब रस्ते यामुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि जखमांसाठी नागरी संस्था आणि रस्ते ठेकेदारांना आता कठोर जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूसाठी मृतकाच्या कुटुंबाला ६ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, जखमी झालेल्यांसाठी ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई ठरवली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेला आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा ७७ पानांचा निर्णय दिला असून, त्यात राज्य सरकार, नागरी संस्था आणि ठेकेदारांवर कठोर टीका केली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (High Court on its Own Motion vs State of Maharashtra) आधारित आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाने महाराष्ट्रातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी, उघडे मॅनहोल बंद करण्यासाठी आणि मृत्यू व जखम टाळण्यासाठी विविध आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्येक मान्सूनमध्ये रस्त्यांची दुरवस्था पुन्हा समोर येते. राज्य सरकारने अनेकदा आश्वासन दिले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सारख्या संस्थांखालील यंत्रणांना नियंत्रणात आणले जाईल, पण काहीही प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही. खंडपीठाने नमूद केले की, “प्रत्येक वर्षी मान्सून सुरू झाल्यावर रस्त्यांची दुरवस्था होणे आणि त्यातून मृत्यू व जखमांची घटना घडणे ही एक सततची समस्या आहे. यावर उपाययोजना करण्यात अधिकाऱ्यांना कोणतीही गंभीरता दिसत नाही.”
न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत म्हटले की, नागरिकांना चांगल्या स्थितीतील, खड्डेमुक्त रस्त्यांचा हक्क आहे. याचा भंग होणे हे घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे. “नागरिकांना सुरक्षित रस्त्यांचा हक्क आहे आणि त्याचा भंग केल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या वर्षातील घटना आणि त्यांचे वर्णन
२०२५ मध्ये मुंबई, ठाणे आणि भिवंडीमध्ये खड्ड्यांमुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनांनंतरही अधिकाऱ्यांमध्ये “दोषारोपणाची खेळी” सुरू होते, ज्यात एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलली जाते. न्यायालयाने नमूद केले की, बहुसंख्य पीडित हे दुचाकीस्वार असतात, जे मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील असतात. अनेकदा हे कुटुंबातील एकमेव कमावतेपणा असतात, ज्यामुळे कुटुंबियांवर आर्थिक आणि भावनिक संकट कोसळते. मुंबईतील काही रस्ते शेकडो वर्षे जुने असूनही चांगल्या स्थितीत आहेत, तर नवीन बांधलेले रस्ते मान्सून सुरू झाल्यावर काही दिवसांतच खड्ड्यांनी भरून जातात. यातून ठेकेदारांच्या निम्न दर्जाच्या साहित्याचा आणि निकृष्ट कामगिरीचा उघड उल्लेख झाला आहे.
खंडपीठाने म्हटले, “खड्डे आणि उघडे मॅनहोल यामुळे दरवर्षी मृत्यू आणि गंभीर जखमांची संख्या वाढते. हे सर्व दुचाकीस्वारांवर अधिक परिणाम करतात, जे मध्यम व निम्न उत्पन्न गटातील असतात. भरपाई नाकारणे म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षित रस्त्यांच्या मूलभूत हक्काला फक्त ओठांवरच सन्मान देण्यासारखे आहे.“
न्यायालयाची टीका आणि निरीक्षणे
न्यायालयाने नागरी संस्था आणि ठेकेदारांवर कठोर टीका केली आहे. “नागरी अधिकाऱ्यांना आणि रस्ते देखभालीसाठी जबाबदार ठेकेदारांना अशा मृत्यू व जखमांसाठी जबाबदार धरायची वेळ आली आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले. काही महानगरपालिकांनी ठेकेदारांवर दंड आकारले असले तरी समस्या सुटली नाही. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीतून केंद्र, राज्य आणि नागरी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते, तरीही रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. हे “नागरी उदासीनतेचे” उदाहरण आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबई महानगरपालिका (एमसीजीएम) ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक आहे, तरीही रस्ते दुरुस्ती करण्यात अपयशी ठरते. “टोल आणि इतर महसूलातून कोट्यवधी रुपये गोळा होतात, पण रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. हे दर्शवते की, सार्वजनिक महसूलाचा वापर योग्य पद्धतीने होत नाही,” असे खंडपीठाने सांगितले. नवीन रस्ते बांधताना निम्न दर्जाचे साहित्य आणि निकृष्ट कामगिरी केली जाते, ज्यामुळे ते लवकर खराब होतात. “अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या खिशातून भरपाई द्यावी लागेल, तभी त्यांना समस्येची गांभीर्य समजेल,” असे न्यायालयाने ठणकावले.
ठरवलेली भरपाई आणि आदेश
खंडपीठाने खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूसाठी ६ लाख रुपयांची भरपाई निश्चित केली आहे. जखमी झालेल्यांसाठी ही रक्कम ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. ही भरपाई ही सार्वजनिक कर्तव्याच्या भंगासाठी “उदाहरणात्मक” आहे आणि ती खासगी कायद्यांतर्गत (उदा. सिव्हिल टॉर्ट) किंवा फौजदारी कायद्यांतर्गत (उदा. गुन्हेगारी कारवाई) उपाययोजनांपासून स्वतंत्र आहे. “भरपाई देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून राज्य आणि नागरी संस्था दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध आणि व्यर्थ ठेकेदारांविरुद्ध कारवाई करतील,” असे न्यायालयाने म्हटलेलं आहे.
यापुढे, रस्ते बांधणारे ठेकेदार आणि नागरी संस्था खड्डे किंवा खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंसाठी जबाबदार असतील आणि त्यांना ही भरपाई द्यावी लागेल. रस्ते किमान ५ ते १० वर्षे दुरुस्तीशिवाय टिकावे अशी बांधकामे करावीत, असे आदेश दिले आहेत. मुंबई, पुणे येथील काही रस्ते शेकडो वर्षे टिकले आहेत, त्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, ठेके देताना हे टिकाऊपणाचे निकष विचारात घ्यावेत. “सार्वजनिक महसूलाचा वापर रस्ते सुधारणेसाठी योग्य पद्धतीने होईल याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर निश्चित केली जाईल,” असे खंडपीठाने नमूद केले.
निर्णयाचे व्यापक परिणाम
हा निर्णय महाराष्ट्रातील रस्ते देखभालीसाठी एक टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो. दरवर्षी मान्सूनमध्ये होणाऱ्या ट्रॅजेडीसाठी वैयक्तिक जबाबदारी आणि आर्थिक दायित्व निश्चित केल्याने ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची जाणीव होईल. रस्ते बांधकामात दर्जाचे नियंत्रण वाढेल, ठेक्यांसाठी कठोर निकष लागू होतील आणि सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक होईल. खराब रस्त्यांमुळे कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम होतो, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. “सुरक्षित रस्ते हे कलम २१ अंतर्गत सन्मानपूर्ण जीवनाचा भाग आहे. रस्त्यांवर अडथळे निर्माण करणे म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे,” असे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी निर्णयात नमूद केले.
मुंबईसारख्या शहरात, जे देशाच्या महसूलात मोठा वाटा उचलते, नागरी संस्थांना वर्षभर कर्तव्य निबाहणे अपेक्षित आहे. हा निर्णय खड्डे आणि खराब रस्त्यांच्या सततच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी “जागृतीचा धक्का” ठरेल, असे न्यायालयाचे मत आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांसाठी दिलासा देणारा असून, आता नागरी संस्था आणि ठेकेदारांना यापुढे जबाबदार धरले जाणार आहे.
या निर्णयाची PDF खालील लिंकवरून डाउनलोड करता येईल.