मुंबई – शालेय संस्थांकडून शैक्षणिक शुल्कांमध्ये करण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्कवाढीला अंकुश लावण्यासाठी सरकार संबंधित नियमांत सुधारणा करणार असल्याची ग्वाही राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेला दिली. राज्यातील प्रत्येक शाळा पालक-शिक्षक संघ स्थापन करेल. त्या शाळेच्या विद्यर्थ्यांचे पालक व शिक्षक या संघाचे सदस्य असतील, असे ते म्हणाले.
भाजपचे चारकोपचे आमदार योगेश सागर यांनी हा मुद्दा सभागृहाच्या पटलावर मांडला. त्याला प्रत्युत्तर देताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियन 2011 च्या कलम 3 नुसार, कोणतीही शाळा स्वतः किंवा तिच्यावतीने निश्चित केलेल्या अथवा मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिकची रक्कम घेणार नाही. यासंदर्भात नियमात अगोदरच योग्य ती तरतूद आहे. सदर अधिनियाच्या कलम 4 नुसार, प्रत्येक शाळा ही पालक – शिक्षक संघ स्थापन करेल. त्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे पालक आणि शिक्षक या संघाचे सदस्य असतील. ही कार्यकारी समितीच शुल्कवाढीचा निर्णय घेत असते. या प्रकरणी ज्या – ज्या ठिकाणाहून तक्रारी प्राप्त होतात. त्या संदर्भात चौकशी केली जाते. चौकशीत जे काही निष्पन्न होते, त्यानुसार कारवाई केली जाते. अर्थात या प्रकरणी आणखी काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे विभागाच्या वतीने या प्रकरणी योग्य तो अभ्यास केला जात आहे. या प्रकरणी लवकरच शुल्कात होणारी बेकायदेशीर वाढ रोखण्यासाठी एक नियोजन केले जाईल, असे ते म्हणाले.
भाजपचे आमदार योगेश सागर म्हणाले की, आपण शैक्षणिक शुल्काचे नियमन करण्यासाठी एक यंत्रणा उभी केली आहे. त्यानुसार, शाळांना दर 2 वर्षांनी 15 टक्के शुल्कवाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना शिक्षक पालक संघ व इतरांची मान्यता घेऊन अधिकचे शुल्क वाढवण्याचीही सोय उपलब्ध करून दिली आहे. पण काही शाळांनी 920 चे 1500 व 700 चे 1200 रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. ही वाढ 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. माझे दोन प्रश्न आहेत.
शिक्षक पालक संघटनेत 10 ते 15 सदस्य असतात. पण विद्यार्थी संख्या हजारोंमध्ये असते. त्यामुळे शिक्षक पालक संघटनेतील सदस्यसंख्या ही विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत 50 टक्के केली जावी. सरकार या प्रकरणी नियमांत काही सुधारणा करणार आहे का? असा माझा पहिला प्रश्न आहे. तसेच अशा पद्धतीने किती शाळांना शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली याची यादी सरकार सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार आहे का? असा
प्रश्न केला होता. शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न उल्लेखनीय बाब म्हणजे विद्यार्थी केंद्रबिंदू व शिक्षक हा मानबिंदू मानून शालेय शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. या उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवताना महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, अशी माहिती दादा भुसे यांनी मागील अधिवेशनात सभागृहाला दिली होती.
