महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराची लाट: NCRB अहवाल २०२३ नुसार प्रकरणे ७६३ वर पोहोचली, चौथ्या वर्षीही अव्वल स्थान
मुंबई, 3 ऑक्टोबर 2025: राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) ‘क्राईम इन इंडिया 2023’ अहवालानुसार, महाराष्ट्राने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सलग चौथ्या वर्षी देशात अव्वल स्थान कायम राखले असून भ्रष्टाचाराची गतिमानता लक्षवेधी आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Corruption Act – PC Act) अंतर्गत 2023 मध्ये राज्यात 763 प्रकरणे नोंदली गेली, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणांमधील भ्रष्टाचाराची खोलवर रुजलेली मुळे आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये वाढलेली खाऊगिरी पुन्हा एकदा उघड झाली आहेत. विशेष म्हणजे, हा अहवाल भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) अंतर्गत प्रकाशित झालेला शेवटचा अहवाल आहे, कारण जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू झाली आहे.
वाढती भ्रष्टाचाराची प्रकरणे
NCRB च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे:
2020: 664 प्रकरणे
2021: 749 प्रकरणे
2022: 773 प्रकरणे
2023: 763 प्रकरणे
देशातील एकूण 4,139 भ्रष्टाचार प्रकरणांपैकी जवळपास निम्मी प्रकरणे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडू येथे नोंदली गेली. यापैकी महाराष्ट्रातील अर्ध्याहून अधिक प्रकरणे ‘ट्रॅप केसेस’ (लाच घेताना रंगेहाथ पकडले जाणारी प्रकरणे) आहेत, ज्यामुळे राज्यातील भ्रष्टाचाराची गंभीरता अधोरेखित होते.विशेष म्हणजे वर्ष 2024 आणि 2025 मधील आकडेवारी अजून प्रकाशित झालेली नाही.
भ्रष्टाचाराची प्रमुख क्षेत्रे
मुंबईसारख्या महानगरात सरकारी खरेदी, परवाने, आणि विकास प्रकल्पांशी संबंधित लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. विभागनिहाय प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
शहरी विकास विभाग: 88 प्रकरणे
महसूल विभाग: 60 प्रकरणे
ग्रामीण विकास विभाग: 52 प्रकरणे
RTI कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांच्या मते, 374 चौकशी अर्ज सेक्शन 17(A) अंतर्गत परवानगीच्या प्रतीक्षेत महिनोनमहिने प्रलंबित आहेत. 2018 मध्ये PC Act मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार, अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विभागीय परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. कायद्याने ही परवानगी 3-4 महिन्यांत मिळायला हवी, परंतु प्रत्यक्षात अनेक अर्ज वर्षानुवर्षे थांबवले जातात.
वरिष्ठांचे संरक्षण-जाळे: भ्रष्टाचाराचे रक्षक
भ्रष्टाचारविरोधी चौकशींमध्ये वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याचे प्रकार सर्रास दिसतात. चौकशीसाठी आवश्यक परवानग्या थांबवणे, कागदपत्रे पुढे न ढकलणे, अपुरी माहिती देणे किंवा राजकीय दबावामुळे खटले रखडवणे अशा पद्धती वापरल्या जातात. अनेकदा कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठांच्या आदेशांवर भ्रष्ट व्यवहार करतात, परंतु चौकशीच्या वेळी वरिष्ठ अधिकारी स्वतःला आणि कनिष्ठांना संरक्षण देतात. यामुळे भ्रष्टाचाराचे जाळे अधिक मजबूत होत आहे, तर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
चिंताजनक दोषसिद्धी दर
महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार प्रकरणांमधील दोषसिद्धीचा दर अत्यंत कमी, म्हणजे फक्त 15% आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 39.6% पेक्षा खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ:
2018 मध्ये: 374 प्रकरणांपैकी केवळ 56 मध्ये दोषसिद्धी
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) अधिकाऱ्यांच्या मते, परवानगी मिळण्यात होणारा विलंब, साक्षीदारांची कमतरता आणि कागदपत्रांचा अभाव यामुळे खटले रखडतात.
राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम
राजकीय हस्तक्षेपामुळे भ्रष्टाचार प्रकरणांवर अंकुश लावणे कठीण झाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत अनेक नेत्यांनी पक्ष बदलल्यानंतर त्यांच्यावरील भ्रष्टाचार प्रकरणे बंद झाली किंवा रखडली. उदाहरणार्थ, 2014 नंतर विरोधी पक्षातील 25 नेत्यांवर भ्रष्टाचार प्रकरणे नोंदली गेली, परंतु त्यापैकी 23 प्रकरणांवर कारवाई थांबवण्यात आली.
प्रलंबित खटल्यांचा ढीग
2020: 11,000 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित
2021: प्रलंबित प्रकरणांमध्ये 60% वाढ
2022: दोन तृतीयांश चौकशी अर्ज प्रलंबित
2023: 11,142 प्रकरणे तपास आणि खटल्यांसाठी प्रलंबित
2024: 374 अर्ज अजूनही विभागीय परवानगीच्या प्रतीक्षेत
ACB च्या वेबसाइटवर प्रकरणांची यादी उपलब्ध आहे, परंतु विभागनिहाय तपशील सरकारने अद्याप जाहीर केलेला नाही.
प्रकरणे रखडण्याची प्रमुख कारणे
1. राजकीय हस्तक्षेप: वरिष्ठ अधिकारी आणि नेत्यांचे संगनमत, ज्यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या फायली पुढे ढकलल्या जात नाहीत.
2. कागदोपत्री गुंतागुंत: आर्थिक तपासणीतील जटिलता खटल्यांना लांबवते.
3. साक्षीदारांची कमतरता: सरकारी कर्मचारी साक्ष देण्यास टाळाटाळ करतात.
4. संरक्षणाचा खेळ: वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठांना “आदेशावर काम केले” असा युक्तिवाद करून संरक्षण देतात.
उपाययोजना काय?
तज्ञांच्या मते, भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी खालील उपाय आवश्यक आहेत:
सेक्शन 17(A) मध्ये सुधारणा: परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कालबद्धता आणावी.
विशेष न्यायालये: भ्रष्टाचार प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवावी.
डिजिटल ट्रॅकिंग: प्रकरणांच्या प्रगतीसाठी डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टीम लागू करावी.
दंडाची तरतूद: परवानगीत विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंड आकारावा.
पुढे काय ?
महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे हे संरक्षण-जाळे तोडण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर प्रकरणे नोंदवली जाऊनही दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच राहील. NCRB च्या अहवालाने राज्यातील भ्रष्टाचाराची गंभीरता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. आता प्रश्न असा आहे की , यंत्रणा सुधारणार का, की गतिमान विकासासोबत वेगवान भ्रष्टाचाराचे हे चक्र असेच सुरू राहणार ?
