SC/ST आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, उपवर्गीकरण वैध, राज्यांना दिले अधिकार

नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) दिनांक-01आँगस्ट, अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाला परवानगी देणाऱ्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमधील ‘क्रिमी लेयर’ अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या लाभांमधून वगळण्याची गरज व्यक्त केली आहे.  सध्या ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणालाच लागू आहे.  भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला त्रिवेदी, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा मोठा महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. बहुसंख्य मताने खंडपीठाने अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाच्या विरोधात निर्णय देणारा चिन्नैया खटल्यातील 2004 चा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार केली जाऊ शकते.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने 6/1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. यावर सरन्यायाधीशांसह 6 न्यायाधीशांचे समर्थन आहे. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी याशी सहमत नाहीत, त्यांचे मत वेगळे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने 2004 मध्ये दिलेला 5 न्यायमूर्तींचा निर्णय उलटला आहे. 2004 मध्ये दिलेल्या त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST जमातींमध्ये उपश्रेणी निर्माण करता येणार नाहीत असे म्हटलेले होते.
सहा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उप-वर्गीकरणाचे समर्थन केले,तर न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी मतभेद व्यक्त केले. सहा न्यायाधीशांपैकी चार न्यायाधीशांनी, ज्यांनी उप-वर्गीकरणाचे समर्थन केले, त्यांनी त्यांच्या निकालांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले की क्रीमी लेयर वगळणे अनुसूचित जातींना लागू करणे आवश्यक आहे.  संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे “राज्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील क्रिमी लेयर ओळखण्यासाठी आणि त्यांना सकारात्मक कारवाईच्या कक्षेतून वगळण्यासाठी धोरण विकसित केले पाहिजे. माझ्या मते, खरी समानता प्राप्त करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. असे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या निकालात म्हटलेलं आहे.
न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या एससी प्रवर्गातील व्यक्तीच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या व्यक्तीच्या मुलांप्रमाणेच बसवता येणार नाही.  न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही या मताला दुजोरा देत म्हटले आहे की, ओबीसींना लागू असलेले क्रीमी लेयर तत्त्व अनुसूचित जातींनाही लागू होते. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी सामाजिक लोकशाहीच्या आवश्यकतेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा दाखला दिला आहे.             न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणं राज्याचं कर्तव्य आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. तळागाळातील परिस्थिती नाकारता येत नाही, एससी, एसटीमध्येही असे वर्ग आहेत ज्यांना शतकांपासून छळाचा आणि इतर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. न्यायमूर्ती पंकज मिथल म्हणाले की, आरक्षण हे फक्त पहिल्या पिढीपुरते मर्यादित असावे.  पहिल्या पिढीतील कोणताही सदस्य आरक्षणाद्वारे उच्च पदावर पोहोचला असेल, तर दुसऱ्या पिढीला आरक्षण मिळू नये, असे न्यायमूर्ती मिथल यांनी नमूद केले.
आरक्षणाचा संपूर्ण उद्देश हा आहे की नागरिकांचे मागासवर्गीय पुढे जावेत जेणेकरून ते समान आधारावर भारतातील इतर नागरिकांसोबत हातमिळवणी करू शकतील.  केवळ त्या वर्गातील क्रिमी लेयरने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व प्रतिष्ठित नोकऱ्या मिळवून स्वतःला कायमस्वरूपी ठेवल्यास, बाकीचे वर्ग नेहमीप्रमाणेच मागासलेले राहिल्यास हे शक्य होणार नाही.  असे असताना, हे स्पष्ट आहे की जेव्हा न्यायालय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना क्रीमी लेयर तत्त्व लागू करते तेव्हा ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 341 किंवा 342 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या यादीशी कोणत्याही प्रकारे छेडछाड करत नाही,” न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांनी सांगितले आहे.