पुरूषाने विवाहित महिलेसोबत त्याच्या बाळाच्या जन्मासाठी केलेला ‘ लिव्ह इन रिलेशनशिप’ करार अवैध , हा तर बलात्काराचा गुन्हा – मुंबई हायकोर्ट
एका पुरूषासोबत एक वर्ष ‘राहण्यासाठी’ आणि काही मोबदल्यात त्याच्या मुलाला जन्म देण्यासाठी केलेल्या करारात दिलेली कथित संमती ही मुक्त संमती नाही कारण ती सरोगसीचा एक प्रकार आहे, ज्यावर भारतात बंदी आहे, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पुरूषाविरुद्धचा बलात्काराचा एफआयआर रद्द करण्यास स्पष्ट नकार देताना म्हटलेलं आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने अर्जदार अमित रामा झेंडे यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला, ज्यांनी असा दावा केला होता की त्यांनी एका प्रश्नात पीडितेशी करार केला होता, जो त्यांच्या जागी घरकाम करणारा म्हणून सामील झाला होता.
झेंडे यांनी असा युक्तिवाद केला की करारानुसार, पीडितेने त्याच्यासोबत ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहण्याचे मान्य केले आणि पुढे असेही मान्य केले की ती अर्जदाराच्या मुलाला जन्म देईल आणि त्यावर कोणताही हक्क दावा करणार नाही आणि त्याऐवजी मोबदल्याची रक्कम स्वीकारून निघून जाईल. “त्या करारात असे म्हटले आहे की अभियोजक अर्जदारासोबत १७ जानेवारी २०२२ ते १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या स्वरूपात राहतील आणि नंतर असे म्हटले आहे की जर अभियोजकाला मुलगा किंवा मुलगी जन्माला आली तर त्याचा ताबा अर्जदाराला दिला जाईल आणि काही रक्कम देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. हा करार सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध आहे, उलट तो सरोगसीच्या करारासारखा आहे जो भारतात बेकायदेशीर आहे,” असे न्यायाधीशांनी २८ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटलेलं आहे.
यातील अर्जदाराच्या पत्नीकडून असा करार होऊ शकतो, ज्यामुळे ती तिच्या पतीपासून एक प्रकारे वेगळी होत आहे, यावर विश्वास ठेवणे खंडपीठाला कठीण वाटले. “कोणतीही सुज्ञ विवाहित महिला अशा प्रकारे असे करणार नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले. न्यायाधीशांनी पुढे हे देखील नमूद केले की, फिर्यादी एक अशिक्षित ग्रामीण महिला होती आणि एफआयआर दाखल होण्यापूर्वी सुमारे ११ वर्षांपूर्वी तिचे लग्न झाले होते आणि तिला तिच्या पतीपासून एक मुलगा आणि एक मुलगी होती, परंतु एफआयआर दाखल होण्यापूर्वी गेल्या तीन वर्षांपासून, ती तिच्या आणि पतीमधील भांडणांमुळे वेगळी राहत होती.
न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की, पीडितेला पैशांची गरज होती आणि पैसे देण्याच्या बहाण्याने तिच्याकडून असा बेकायदेशीर कागदपत्र मिळवून घेण्यात आला आहे असे दिसून येते. “कायद्यातील परिणाम समजून घेऊन विवाहित महिलेने तिच्या पति पासून घटस्फोट न घेता तिने परपुरूषासोबत केलेला हा लिव्ह-इन रिलेशनशिप करार आहे असे म्हणता येणार नाही. प्रथमदर्शनी आमचे असे मत आहे की बेकायदेशीर दस्तऐवजाअंतर्गत अशी संमती भारतीय दंड संहितेच्या कलम ९० अंतर्गत संमती असू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, फिर्यादीकडून मिळालेल्या प्रतिज्ञापत्राचे स्पष्टीकरण खटल्याच्या वेळी द्यावे लागेल,” असे खंडपीठाने म्हटलेले आहे.
पुढे, न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, “जेव्हा अशा स्वरूपात सरोगसी प्रतिबंधित असते म्हणजेच रक्कम देऊन सरोगसी मागणे हे सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध असते, तेव्हा ते मुक्त संमती नव्हते. म्हणूनच, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करण्यासाठी कोणताही खटला तयार केला जात नाही.” याशिवाय, न्यायाधीशांनी पीडितेच्या शरीरावर जखमा असल्याचे दिसून आलेल्या वैद्यकीय पुराव्यांवरही अवलंबून राहिले, ज्यामुळे अर्जदाराने तिच्याशी अनेक वेळा जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले आणि जेव्हा ती त्याचे घर सोडू इच्छित होती तेव्हा तिच्यावर हल्ला करण्यात आला, असा आरोप सिद्ध झाला आहे. या निरीक्षणांसह, खंडपीठाने अर्जदाराविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
