नदीपात्रात टाकलेला अवैध भराव न काढल्यास ठेकेदार ‘BNA’ वर कारवाई करा, विभागीय आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
जळगाव दि- 22/09/2025, मुक्ताईनगर तालुक्यातील खामखेडा गावाजवळील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जळगाव यांच्या अधिनस्त येणाऱ्या इंदोर हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ L च्या पुलाच्या बांधकामासाठी पूर्णा नदीपात्रात गेल्या १० महिन्यांपासून या महामार्गाचे कंत्राटदार BNA infrastructure यांनी पाटबंधारे विभागाची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता, मनमानी पद्धतीने शेकडो डंपर भरून डबर व मुरमाचा भराव टाकून काम सुरू केलेले होते. हतनूर धरणात आधीच ५३% गाळ असून तो काढण्यासाठी गेला कित्येक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असताना तो गाळ काढण्याचे सर्व प्रयत्न शासन दरबारी आधीच निष्फळ ठरलेले असताना एवढ्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणावर अनधिकृतपणे पूर्णा नदीपात्रात भराव टाकल्याने गाळाच्या प्रमाणात आणखी मोठी वाढ झालेली आहे. तसेच नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण केला आहे. त्यातच आता गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे आणि हतनूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या दमदार पावसामुळे बॅकवॉटर क्षेत्रातील अनेक गावांमध्ये पुराचा फुगवटा निर्माण होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे. याबाबत नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सबळ पुराव्यांनिशी तक्रार दाखल करण्यात आलेली असून त्या तक्रारी सोबत जोडलेल्या पुराव्यांवरून धोकादायक पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन जिवितहानी व वित्तहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची विभागीय अपर आयुक्त यांची खात्री झाल्याने त्यांनी लागलीच याची गंभीर दखल घेऊन आज जिल्हाधिकारी जळगाव यांना नदीपात्रातील अनधिकृत भराव तात्काळ काढून टाकण्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे आता या कारवाईकडे जिल्ह्याचे लक्ष केंद्रित झालेले आहे.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा कानाडोळा
सदरील नदीपात्रातील अनधिकृत भरावाच्या वस्तुस्थितीची जिल्हाधिकारी यांच्या पथकाने पाहणी सुद्धा केली होती. मात्र त्यानंतर कंत्राटदारावर पुढे काहीच कारवाई झालेली दिसून आली नाही. तसेच जिल्हाधिकारी यांना नदीपात्रात टाकलेला भराव अनधिकृत असल्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून वस्तुस्थिती लक्षात येऊनही कारवाई न करता उलट त्यांनीच जुलै महिन्यात सदरील पुलाचे काम सुरू ठेवण्याचे लेखी आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिलेले होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या ठिकाणी राष्ट्रीय हरित लवादाने पर्यावरणीय संरक्षणासाठी दिलेल्या बंधनकारक आदेशांचे उघडपणे उल्लंघन होऊन आदेशांचा अवमान होत असतानाही जिल्हा प्रशासनाने हजारो लोकांच्या जीवापेक्षा कंत्राटदाराच्या गैरकृत्याला प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिल्याचे उघडकीस आलेलं आहे. यात आणखी विशेष बाब म्हणजे जिल्हाधिकारी हे “आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष” असून कंत्राटदारांच्या अशा पर्यावरणाला हानी पोहचविणाऱ्या आणि जलप्रदूषण करणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांना रोखण्याची व तात्काळ कारवाई करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता तरी ते उचित कार्यवाही करतील,अशी अपेक्षा जिल्हावासियांना लागून आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी यांना राज्यातील सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून गौरविले होते. त्यामुळे आता या लोकांच्या जिविताशी संबंधित गंभीर विषयाप्रकरणी त्यांनी संबंधित कंत्राटदारांविरोधात ठोस कारवाई न केल्यास त्यांच्या ‘सर्वोत्कृष्ट‘ प्रतिमेला धक्का लागू शकतो.
दरम्यान, हतनूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या दमदार पावसामुळे पूर्णा नदीतून तापी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर गाळ वाहून आलेला असून ,तेच गाळयुक्त पाणी आता हजारो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य जलस्रोतांमध्ये मिसळलेलं आहे.
तसेच भुसावळसह मुक्ताईनगर ,रावेर आणि यावल तालुक्यातील अनेक गावांतील नागरिकांना या गाळयुक्त पाण्यामुळे जलजन्य आजार होण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे.
मुक्ताईनगर पोलिसांच्या अहवालात ‘गंभीरता’
सदरील पूर्णा नदीचा पूल हा स्थानिक मुक्ताईनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येत असून तत्कालीन कर्तव्यदक्ष पोलिस निरीक्षक यांनी पुलाच्या बांधकामासाठी कंत्राटदार कंपनीने अनधिकृतपणे टाकलेल्या मुरुमाच्या भरावामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोकादायक पूरपरिस्थितीचा अहवाल जळगाव जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना दोन वेळा पाठवलेला असून त्यात यासंदर्भातील ‘गंभीरता’ स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे.
पाटबंधारे विभागाच्या आदेशांना केराची टोपली
हतनूर धरणाच्या जलाशयाचे क्षेत्र हे जळगाव पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामांना आणी भरावांना रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन संबंधितांना तात्काळ भराव काढून टाकण्यासंदर्भात सूचीत केल्याची थातुरमातुर नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीच ठोस कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या नोटिसांना केराची टोपली दाखवून मनमानी पद्धतीने सगळे कायदे व अधिनियमांचे उल्लंघन काम सुरूच ठेवल्याचे सिद्ध झालेले आहे. आता जिल्हाधिकारी यांच्याकडून होणाऱ्या कार्यवाहीकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
