सेंट अलायसियस हायस्कूल प्रकरण: मुख्याध्यापकांसह पाच शिक्षकांचे निलंबन, धार्मिक भेटीच्या तक्रारीतून कारवाई

भुसावळ, ३० सप्टेंबर २०२५ : सेंट अलॉयसियस हायस्कूल, भुसावळ येथील इयत्ता नववीच्या स्काऊट व गाईड युनिटच्या विद्यार्थ्यांना धार्मिक स्थळांना भेट घेण्यासाठी नेल्यानंतर उद्भवलेल्या तक्रारीतून शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह पाच शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापिका शिला सायमन यांच्यासह अमोल दांदळे, इरफान शेख, बनॉर्ड मॉरिस आणि मिशेल फर्नांडिस या शिक्षकांचे तात्काळ निलंबन केले असून, महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवा शर्ती नियमावली १९८१ नुसार पुढील कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, संस्थेने नियुक्त केलेल्या दोन शिक्षण सेविका आफशीन खान आणि कॉलीन कौर नेब यांचे सेवेतून काढणे आणि खासगी संगणक शिक्षक गुरुजीतसिंग पदम यांच्यावर योग्य कारवाई करण्याचेही शाळा व्यवस्थापनाला सांगण्यात आले आहे. या कारवाईचा अहवाल सात दिवसांत विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी…
धार्मिक भेटीच्या नावाने नियमांचे उल्लंघन
या प्रकरणाची सुरुवात १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्य परिषद सदस्य व भाजप नेते श्री प्रमोद सावकारे यांच्या तक्रारीपत्राने झाली आहे. त्यानुसार, शाळेतील इयत्ता नववीच्या २० विद्यार्थ्यांना (मुलामुलींना) स्काऊट व गाईडच्या नावाने विविध धार्मिक स्थळांना भेट घेण्यासाठी नेल्यानंतर विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला. तक्रारीत सांगितले की, ही सहल ऐतिहासिक स्थळांच्या भेटीच्या नावाने जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्षात मशीदसह विशिष्ट धार्मिक स्थळांनाच प्राधान्य देण्यात आले, ज्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व भंग झाले. याशिवाय, पालकांची लेखी संमती न घेता विद्यार्थ्यांना धार्मिक विधींमध्ये सहभागी करणे, वेषभूषा बदलण्यास सांगणे (जसे की मुलींना स्कार्फ आणण्यास सांगणे) आणि मशीदेत ‘इस्लाम: आतंक नव्हे आदर्श’ हे पुस्तक वाटप करणे अशा बाबींमुळे समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
शिक्षण विभागाने १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्रिस्तरीय चौकशी समिती नेमली, ज्याने २६ सप्टेंबरला अहवाल सादर केला. चौकशीत असे निष्कर्ष नोंदवले गेले:
नियमांचे उल्लंघन:सहलीसाठी १०० रुपये फी आकारली असली तरी त्याचा हिशेब किंवा शालेय व्यवस्थापन समितीचा (SMDC) ठराव सादर झाला नाही. पालकांच्या संमती पत्रकात धार्मिक स्थळांच्या भेटी, खाण्याच्या पदार्थांचा उल्लेख किंवा धार्मिक विधींचा तपशील नव्हता.
धर्मनिरपेक्षतेचा भंग: ऐवजी सर्व धार्मिक स्थळांना भेट देण्याऐवजी विशिष्ट चार स्थळांनाच प्राधान्य देण्यात आले, जे घटनेच्या कलम २८ नुसार विद्यार्थ्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या तरतुदींचेही पालन झाले नाही.
सुरक्षेची उपेक्षा: मुलांचा विमा, प्रवास व्यवस्था किंवा पालकांची संमती न घेता धार्मिक उपासनेत सहभागी करणे. मशीद भेटीनंतर मुलींना नेल्यानिमित्त कोणतेही सबळ कारण सादर करता आले नाही, जी बाब अतिशय गंभीर आहे.
प्रशासकीय चुका: मुख्याध्यापकांना या उपक्रमाची पूर्वकल्पना नसल्याचा दावा असला तरी शिक्षकांचे उत्तर विरोधाभासी होते. भारत स्काऊट व गाईड संस्थेच्या नियमांनुसार पूर्वपरवानगी घेतली नाही आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या भेटीचा उल्लेखही अहवालात नाही.
इतर लक्षवेधी तपशील: विद्यार्थी सर्वच गणवेशात नव्हते आणि शाळेच्या नियोजन वेळापत्रकाचा पुरावा सादर झाला नाही. मशीद भेटीची पूर्वसूचना देऊन मुलींना स्कार्फ आणण्यास सांगितले गेले, पण पालकांना याची माहिती नव्हती.
चौकशी समितीने या सर्व बाबींमुळे शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक व संबंधित शिक्षकांनी कर्तव्यतत्परतेत कसूर केल्याचे नमूद केले. यामुळे MEPS नियम १९८१ चे उल्लंघन झाले असून, हिंदू धर्मीयांच्या भावना दुखावण्याचा प्रयत्न झाल्याने समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
शाळेच्या सोसायटी ऑफ अवर लेडी ऑफ फातेमा यांनी ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्याध्यापकांना उपक्रम आयोजनाचा अधिकार नसल्याचे पत्र दिले होते, तरीही परवानगी देण्यात आली. विभागाने या प्रकरणाला गंभीरतेने घेत कारवाईचे आदेश दिले असून, पालक व स्थानिक संघटनांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. शाळा व्यवस्थापनाने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.