भुसावळ MIDC ला अवैध मुरूम उत्खननप्रकरणी 47 लाखांचा दंड; तहसीलदारांनी दिली 3 दिवसांची मुदत, मुख्य सुत्रधार मात्र मोकाट
मिडियामेल न्युजचा मोठा दणका
भुसावळ- दि-14/02/2026, तालुक्यातील एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) परिसरात अवैधरित्या मुरूम (गौण खनिज) उत्खनन करून वाहतूक सुरु असल्याचे वृत्त mediamail.in न्युज ने सर्वप्रथम प्रकाशित केले होते. त्यानंतर तहसीलदार यांनी याची दखल घेऊन संबंधित ठिकाणी उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर तहसीलदार नीता लबडे यांनी काल कठोर कारवाई केली आहे. एमआयडीसीच्या जळगाव उपविभागातील उपअभियंत्यांकडून ४७ लाख ३२ हजार २४० रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले असून, ही रक्कम तीन दिवसांच्या आत शासनाकडे जमा करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. मुदत संपल्यानंतर दंड न भरल्यास महसूल वसुलीची कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) (८) तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकानुसार ही कारवाई केली. भुसावळ तालुक्यातील मौजे किन्ही आणि कन्हाळे बुद्रुक येथे अवैध उत्खनन झाल्याचे २३ डिसेंबर २०२५ रोजी मंडळ अधिकारी (खडका व पिंपळगाव) आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्यातून समोर आले. यात किन्ही साकरी रस्त्यालगतची मोकळी जागा आणि महाबीज गोदामाच्या मागील भागात उत्खनन झाल्याचे नोंदवले गेले.
पंचनाम्यानुसार एकूण ३९७ ब्रास मुरूम उत्खनन झाले असून, यातील किन्ही येथे १३५ ब्रास आणि कन्हाळे बुद्रुक येथे २६२ ब्रास उत्खनन झाल्याचा अहवाल आहे. ७ जानेवारी २०११ च्या शासन निर्णयानुसार औद्योगिक भूखंडावरील गौण खनिज उत्खननासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. उत्खनित खनिजाची विक्री किंवा व्यावसायिक वापरास मनाई आहे. या प्रकरणात कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतली गेली नव्हती आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली नव्हती.
महसूल विभागास प्राप्त अहवालानुसार प्रति ब्रास मुरूमचे बाजारमूल्य २,२६४ रुपये धरून एकूण मूळ किंमत ८ लाख ९८ हजार ८०८ रुपये निश्चित करण्यात आली. यावर पाचपट दंड म्हणून ४४ लाख ९४ हजार ४० रुपये आकारण्यात आले. तसेच २ लाख ३८ हजार २०० रुपयांची रॉयल्टी जोडून एकूण दंड ४७ लाख ३२ हजार २४० रुपये इतका ठरवण्यात आला.
तहसील कार्यालयाकडून वारंवार नोटीस देऊनही जळगाव एमआयडीसी उपविभागाचे उपअभियंता यांनी समाधानकारक खुलासा किंवा परवाने सादर केले नाहीत. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी परवानगीशिवाय उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
कनिष्ठ अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, भुसावळ) आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाने संयुक्त स्थळनिरीक्षण करून मोजमाप केले होते. दंडाची रक्कम तीन दिवसांत जमा न केल्यास कायदेशीर पाठपुरावा केला जाईल, असे तहसीलदार नीता लबडे यांनी स्पष्ट केले आहे. तहसीलदारांच्या या धडाकेबाज कारवाईचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे. मात्र उत्खनन करून स्वतःचे उखळं पांढरे करणारे माफिया अजूनही मोकाट असल्याने त्यांच्या कारवाई कधी होणार याकडे जनतेच्या लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, एमआयडीसी प्रशासन दंड भरतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तहसीलदारांच्या या ठाम कारवाईमुळे अवैध गौण खनिज उत्खननावर लगाम बसण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
