जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून सभापती सुनील सपडू महाजन यांच्या विरोधात एकूण १८ संचालकांपैकी १२ संचालकांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. सभापतींच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने बाजार समितीतील सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात सभापती सुनील महाजन हे संचालक मंडळाशी विसंगत, बेजबाबदार आणि मनमानी पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. समितीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये संचालकांना विश्वासात न घेणे, आर्थिक नियोजनात अपयश, निधी वापरातील अस्पष्टता तसेच कामकाजातील पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे नाराजी वाढल्याचे संचालकांनी नमूद केले आहे.
संचालकांच्या म्हणण्यानुसार, सभापतींनी अनेक प्रशासकीय निर्णय एकतर्फी घेतल्याने समितीचे नियमित कामकाज बाधित होत आहे. बाजार समितीतील विकासकामे, व्यापारी व शेतकरी हिताच्या योजनांमध्येही विलंब होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे सभापतींनी संचालक मंडळाचा विश्वास गमावला असून त्यांना तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाला आणखी राजकीय रंग चढवताना माजी सभापती लकी टेलर यांनीही गंभीर दावा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, सभापतीपदाच्या वाटपावेळी सहा महिन्यांनंतर राजीनामा देण्याचे ठरले होते. मात्र आता आठ महिने उलटूनही सुनील महाजन यांनी राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे ठरलेल्या राजकीय समझोत्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
अविश्वास प्रस्तावावर १२ संचालकांच्या स्वाक्षऱ्या असून बाजार समितीतील बहुमत स्पष्टपणे सभापतींच्या विरोधात गेल्याचे दिसून येत आहे. एकूण १८ संचालकांपैकी १२ जणांनी प्रस्तावावर सही केल्याने हा प्रस्ताव गंभीर मानला जात आहे. नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावाची पडताळणी करून पुढील सुनावणी व विशेष बैठकीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, या घडामोडींमुळे बाजार समितीतील सत्तांतराची शक्यता बळावली असून पुढील काही दिवसांत आणखी राजकीय हालचाली वाढू शकतात. काही संचालकांनी नव्या नेतृत्वाच्या पर्यायांवरही चर्चा सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे.
जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही जिल्ह्यातील महत्त्वाची संस्था मानली जाते. शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी व्यवहारांशी थेट संबंध असल्याने येथील सत्तासंघर्षाचा परिणाम व्यापक स्तरावर जाणवू शकतो. त्यामुळे या अविश्वास प्रस्तावाकडे जिल्ह्याचे राजकीय वर्तुळ आणि शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
