‘हाडाचा कार्यकर्ता’ अँटी चेंबरमध्ये चालवतोय समांतर अदृश्य सत्ताकेंद्र ? अनधिकृत समन्वय केंद्रात ‘अतुलनीय’ प्रभावाच्या चर्चांना उधाण

“राजा कोण आणि राज्य कोण चालवतंय?”, हा प्रश्न सध्या एका महानगरपालिकेच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात कुजबुजीचा विषय ठरला आहे. अधिकृत विभाग, अधिकृत अधिकारी, अधिकृत समित्या आणि अधिकृत पदाधिकारी असतानाही शहरात एका अनधिकृत पण कथितरित्या प्रभावशाली “विभागा”ची चर्चा रंगली आहे. गंमत म्हणजे या विभागाचा ना शासनाच्या नियमावलीत उल्लेख, ना महापालिकेच्या आकृतिबंधात समावेश; पण काही जाणकारांच्या मते त्याचा प्रभाव मात्र अनेक अधिकृत विभागांपेक्षाही मोठा असल्याची चर्चा सुरू आहे.
“नाव नसलेला विभाग आणि अधिकार नसलेला अधिकारी” अशी ओळख असलेल्या या कथित व्यवस्थेबाबत सध्या महापालिकेच्या कॉरिडॉरपासून ठेकेदारांच्या गाठीभेटींपर्यंत सर्वत्र चर्चा ऐकायला मिळत आहे. काहींच्या भाषेत हे “अनधिकृत समन्वय केंद्र”, तर काहींच्या मते “अँटी चेंबर प्राधिकरण” बनल्याची कुजबुज आहे.
अँटी चेंबर की अघोषित मंत्रालय ?
महापौर कार्यालयालगत असलेल्या अँटी चेंबरमध्ये एका नगरसेविकेच्या पतीचा वाढता वावर, विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठका, तसेच बांधकाम, नगररचना, आरोग्य, कंत्राटी कामे आणि विविध प्रशासकीय विषयांशी संबंधित व्यक्तींशी होत असलेला संपर्क याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महापालिकेतील काही वर्तुळांमध्ये या व्यक्तीचा उल्लेख व्यंगात्मकपणे “हाडाचा कार्यकर्ता” असा केला जात असल्याचे सांगितले जाते. “हाडाचा” हा शब्द निष्ठेसाठी वापरला जातो; परंतु येथे तो निष्ठेपेक्षा प्रभावाचे प्रतीक म्हणून वापरला जात असल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
काहींच्या भाषेत परिस्थिती अशी आहे की,
“फाईल कुठे जाते हे नंतर ठरते; आधी कोणाला भेटायचे हे ठरते.”
हा केवळ विनोद आहे की वस्तुस्थिती, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे नागरिक म्हणत आहेत.
अधिकृत दरवाजे खुले, पण अनधिकृत खिडकीच प्रभावी ?
महापालिकेत कामानिमित्त येणाऱ्या काही व्यक्तींमध्ये अशी भावना व्यक्त होत असल्याचे बोलले जाते की, कोणते काम कोणत्या मार्गाने पुढे जाईल, कोणत्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा, कोणत्या विभागात कोणाला भेटावे यासाठी एक स्वतंत्र “मार्गदर्शन केंद्र” कार्यरत असल्यासारखे वातावरण निर्माण झालेले असल्याचे बोलले जात आहे.
म्हणतात ना,
“गावात पाटील एकच असतो, पण हुकूम दुसऱ्याचाच चालतो.”
सध्या महापालिकेबाबत अशाच प्रकारच्या म्हणींचा उल्लेख चर्चांमध्ये केला जात असल्याचे सांगितले जाते. अर्थात या सर्व बाबींची सत्यता स्वतंत्र चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते.
निर्णय फाईलवर होतात की फुसफुसण्यावर ?
लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना आणि नियुक्त अधिकाऱ्यांना असतात. त्यामुळे कोणत्याही अशासकीय व्यक्तीचा किंवा ‘थर्ड पार्टी’चा प्रशासनावर प्रभाव असेल तर तो नेमका कोणत्या अधिकारातून, कोणत्या कायदेशीर चौकटीत आणि कोणत्या जबाबदारीखाली कार्यरत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही नागरिकांचा प्रश्न अधिक मार्मिक आहे—
“महापालिकेत आदेश अधिकृत शिक्क्याने निघतात की अनधिकृत संकेताने ?”
कारण, जर एखादी व्यक्ती कोणतेही अधिकृत पद धारण करत नसतानाही विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत सातत्याने संवाद साधत असेल, बैठका घेत असेल किंवा निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असल्याची चर्चा असेल, तर त्याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
‘हाडाचा कार्यकर्ता’ की ‘अदृश्य शक्तिकेंद्र’ ?
महापालिकेतील काही ठेकेदार, बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट आणि विविध कामांसाठी प्रशासनाशी संपर्कात असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये या कथित प्रभावकेंद्राबाबत उघड चर्चा होत असल्याचे सांगितले जाते.
एक व्यंगात्मक टिप्पणी तर अशीही ऐकायला मिळते—
“महापालिकेची सत्ता बदलली नसेल, पण सत्तेचे ‘पॉवर सेंटर’ बदलल्याची चर्चा आहे.”
तर दुसरीकडे काही जण म्हणतात,
“पद नसले तरी प्रभाव आहे, अधिकार नसले तरी आदेश पोहोचतात.”
ही केवळ अतिशयोक्ती आहे की वास्तवाचे प्रतिबिंब, हे तपासणाऱ्या यंत्रणांनीच स्पष्ट करावे लागणार आहे.
शासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष ?
राज्य शासनाने वेळोवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे पती, पत्नी किंवा इतर नातेवाईक यांनी अधिकृत कामकाजात हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका विविध निर्देशांमधून स्पष्ट केली आहे.
त्यामुळे महापालिकेतील या कथित “अँटी चेंबर समन्वय प्राधिकरणा“बाबत निर्माण झालेल्या शंका आणि एका नगरसेविकेच्या पतीच्या वाढत्या प्रक्रियात्मक सक्रियतेविषयी व्यक्त होत असलेल्या चर्चांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागापर्यंत तक्रार ?
कंत्राटदारांच्या वर्तुळात अशीही कुजबुज सुरू आहे की या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.
या तक्रारीत पुढील मुद्द्यांवर चौकशीची मागणी होऊ शकते, अशी चर्चा आहे—
◾महापालिकेच्या अधिकृत कामकाजात कोणत्याही अशासकीय व्यक्तीचा हस्तक्षेप आहे का?
◾अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जातो का?
◾निर्णय प्रक्रियेवर अनधिकृत प्रभाव टाकला जातो का?
◾अँटी चेंबरचा वापर अधिकृत उद्दिष्टांपलीकडे केला जातो का?
◾अँटी चेंबर : प्रतीक्षागृह की सत्ता गलियारा ?
अँटी चेंबर हे सर्वसाधारण प्रतीक्षागृह नसून अनेकदा गोपनीय चर्चा, अंतर्गत समन्वय आणि महत्त्वाच्या बैठकींसाठी वापरले जाणारे ठिकाण मानले जाते. त्यामुळे अशा ठिकाणी कोणत्याही अशासकीय व्यक्तीचा वाढता वावर किंवा प्रभाव असल्याच्या चर्चांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे काही नागरिकांचे मत आहे.
नागरिकांचा थेट सवाल
आज सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात काही साधे पण मूलभूत प्रश्न आहेत—
◾अधिकृत निर्णय नेमके कुठे घेतले जातात?
◾अनधिकृत प्रभाव निर्माण होतो का?
◾महापालिकेतील खरे सत्ताकेंद्र कोणते?
◾अँटी चेंबर हे केवळ कार्यालयीन कक्ष आहे की
समांतर समन्वय केंद्र?
◾”हाडाचा कार्यकर्ता” हे केवळ व्यंगचित्रात्मक पात्र आहे की एखाद्या अनौपचारिक सत्ताकेंद्राचे प्रतीक ?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता केवळ चर्चा, अफवा किंवा कुजबुजीतून मिळणार नाहीत. त्यासाठी सक्षम यंत्रणांकडून निष्पक्ष, पारदर्शक आणि तथ्याधारित चौकशी होणे आवश्यक आहे.
स्पष्टीकरण
या लेखातील सर्व बाबी या एका महापालिकेशी संबंधित विविध वर्तुळांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांवर, व्यक्त होत असलेल्या शंका, नागरिकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि उपलब्ध माहितींवर आधारित आहेत. संबंधित आरोप अथवा दाव्यांची सत्यता स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही. कोणताही अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नसून वस्तुस्थिती निष्पक्ष चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल. संबंधित व्यक्ती व संबंधित पक्षांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून त्यांचा प्रतिसाद प्राप्त झाल्यास तोही प्रसिद्ध करण्यात येईल.