तलवार,कुकरी,कट्यार सारख्या धारदार शस्त्रांच्या लायसन्सला स्वसंरक्षणासाठी मान्यता, इंदूर हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

जळगाव,१४ सप्टेंबर २०२५: नागरिकांना स्वसंरक्षणासाठी बंदूक परवाना दिल्याची अनेक उदाहरणे आपण ऐकली असतील मात्र मध्य प्रदेशातून धारदार शस्त्रांना स्वसंरक्षणासाठी परवाना देणारा एक अनोखा निकाल समोर आलेला आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाने स्वसंरक्षणासाठी तलवार, कुकरी आणि कट्यार यांसारख्या धारदार शस्त्रांना लायसन्स देण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. हा निकाल देशभरातील, विशेषत: ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी स्वसंरक्षण आणि शेतीसाठी शस्त्र बाळगण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा करणारा ठरला आहे. थेट न्यायालयाने अशा प्रकारचा शस्त्र परवाना देण्याचा आदेश देणारी देशातील ही पहिलीच घटना आहे.
निकालाची पार्श्वभूमी
इंदूरमधील निवृत्त क्रीडा शिक्षक सुबाष सिंह तोमर (वय ५५, विजयनगर) यांनी २०१७ मध्ये स्वसंरक्षणासाठी धारदार शस्त्रांचे लायसन्स मिळवण्यासाठी इंदूर जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. झाबुआ आणि अलीराजपूरसारख्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागात प्रवास करताना स्वसंरक्षणाची गरज आणि शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांमुळे पोलिस कारवाईच्या भीतीने त्यांनी हा अर्ज केला. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने “कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसल्याचे” कारण देत अर्ज नाकारला.
आठ वर्षांचा कायदेशीर लढा यशस्वी

तोमर यांनी हार न मानता कायदेशीर मार्ग अवलंबला: 
RTI आणि याचिका: Arms Act, 1959 चा अभ्यास करून आणि RTI द्वारे माहिती मिळवून त्यांनी २०२१ मध्ये इंदूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. 
PIL मध्ये रूपांतर: १९ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायमूर्ती प्रणय वर्मा यांनी याचिकेला सार्वजनिक हिताची (PIL) म्हणून स्वीकारले, परंतु नंतर दुहेरी खंडपीठाने ती वैयक्तिक हिताची ठरवून फेटाळली. 
प्रशासकीय अडथळे: जिल्हाधिकारी आणि डिव्हिजन कमिशनर यांनी “सार्वजनिक सुरक्षेचा धोका” आणि “प्रशासकीय अडचणी” यांचा आधार घेत अर्ज वारंवार नाकारला होता.
अंतिम निकाल: १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी डिव्हिजन कमिशनरच्या आदेशानंतर, २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी खंडपीठाने (न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि अमर नाथ केशवानी) जिल्हा प्रशासनाला तोमर यांना तलवार, कुकरी किंवा खंजीर ठेवण्याचे लायसन्स तीन आठवड्यांत देण्याचे आदेश दिले. अवमान याचिकेनंतर ५ मे २०२५ रोजी इंदूर जिल्हा प्रशासनाने हे लायसन्स जारी केले, जे ८ एप्रिल २०२८ पर्यंत वैध आहे आणि इंदूर जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहे.
निकालाचे तपशील
कायदेशीर आधार: लायसन्स Arms Act, 1959 च्या कलम १४ अंतर्गत मंजूर झाले, ज्यात स्वसंरक्षण हा वैध आधार मानला गेला आहे. 
अटी: शस्त्र ठेवण्याची आणि स्वसंरक्षणासाठी वापरण्याची परवानगी आहे, परंतु सार्वजनिक ठिकाणी नेणे बेकायदेशीर आहे. 
नोंदणी: इंदूरचे अतिरिक्त जिल्हा मजिस्ट्रेट रोशन राय यांनी सांगितले की, हे लायसन्स NDAL-ALIS मध्ये अद्वितीय क्रमांकासह नोंदवले आहे. हा देशातील पहिला असा निकाल आहे, ज्याने धारदार शस्त्रांसाठी लायसन्स प्रक्रियेला मान्यता दिली आहे.
प्रशासकीय विरोध आणि तोमर यांचा युक्तिवाद
जिल्हाधिकारी आणि डिव्हिजन कमिशनर यांनी “कायदेशीर अस्पष्टता”, “सार्वजनिक सुरक्षेचा धोका” आणि “प्रशासकीय अडचणी” यांचा आधार घेत तोमर यांचा अर्ज नाकारला होता. मात्र, तोमर यांनी RTI मधून मिळालेल्या माहिती आणि वकील विशाल श्रीवास्तव यांच्या युक्तिवादाने सिद्ध केले की, Arms Act मध्ये स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र ठेवण्याची तरतूद आहे आणि धारदार शस्त्रांवर बंदी नाही.
निकालाचा प्रभाव
ग्रामीण आणि आदिवासी समाजासाठी: शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कुकरीसारख्या शस्त्रांमुळे पोलिस कारवाईच्या भीतीने ग्रामीण आणि आदिवासी नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल. 
राष्ट्रीय पातळीवर परिणाम: हा निकाल इतर राज्यांतील नागरिकांना स्वसंरक्षणासाठी लायसन्स मागण्यास प्रोत्साहन देईल.  
आव्हाने आणि पुढील पावले
शस्त्र खरेदीचे आव्हान: भारतात अधिकृत धारदार शस्त्र निर्मिती कारखाना किंवा विक्रेता नसल्याने तोमर यांनी विदेशातून शस्त्र खरेदी करून आयात करण्यासाठी आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केलेला आहे. याच्या निकालाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. 
राष्ट्रीय धोरणाची गरज: तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारला धारदार शस्त्रांसाठी राष्ट्रीय धोरण आखावे लागेल, ज्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुसंगत होईल.
तोमर यांचे मत
सुबाष तोमर म्हणाले, “हा निकाल माझ्या ८ वर्षांच्या लढ्याचे फळ आहे. यामुळे कायद्यातील अस्पष्टता आणि उणिवा उघड झालेली असून, ग्रामीण आणि आदिवासी नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल.” हा निकाल स्वसंरक्षणाच्या हक्काला बळकटी देणारा ठरला असून, देशभरातील नागरिकांसाठी प्रेरणादायी आहे.