राज्यसरकार शेकडो जन्मठेपेच्या कैद्यांना शिक्षेच्या मुदतपूर्व का सोडतय ? वाचा हे धक्कादायक कारण

मुंबई, दि. 14 : केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त विशिष्ट प्रवर्गातील व विहीत निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षा बंद्यांना शिक्षेत राज्यमाफी देण्यात येत आहे. त्यानुसार शिक्षा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वीच बंद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता होऊन, ते आपल्या कुटुंबात गेले आहेत. कारागृहातील चांगली वागणूक हा राज्यमाफी या योजनेचा मूलभूत निकष आहे. कारागृहात असताना वर्तनात सुधारणा करून कारागृहातून मुक्त होण्याच्यादृष्टीने बंद्यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे कारागृहाचे ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ हे ब्रीदवाक्य सार्थ ठरले आहे.
      माफी देताना प्रत्येक बंदीच्या साधारण माफी अधिक विशेष माफी, ही त्याच्या पूर्ण अथवा शिक्षा कालावधीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त होणार नाही, याची कारागृह प्रशासनाला दक्षता घ्यावयाची आहे. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा देहांत शिक्षा फौजदारी दंड प्रक्रियेतील कलम 433 अन्वये जन्मठेपेच्या शिक्षेत रूपांतरीत करण्यात आली असल्यास आणि निव्वळ 14 वर्षांची कारागृहीन शिक्षा भोगली असल्यास अशा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्या जन्मठेप बंद्यांच्या प्रकरणांचा समावेश फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 433 (अ) मध्ये होत नाही, अशा बंद्यांना या राज्यमाफीचा लाभ, त्यांची निव्वळ 10 वर्षे शिक्षा भोगून पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यमाफी आदेशाचा दिनांक व त्यापूर्वी न्यायालयामार्फत जामीन मंजूर केलेल्या बंद्यांनाही या राज्यमाफीचा लाभ मिळणार  आहे.
     संचित किंवा अभिवचन रजेवर असलेल्या शिक्षा बंद्यांना राज्यमाफीचा लाभ लागू असणार आहे. मात्र अनधिकृतपणे कारागृहाबाहेर असलेल्या बंद्यांना राज्यमाफी देण्यात येणार नाही. माफी पुस्तकावर परत घेण्यात आलेल्या अथवा सर्वसाधारण माफीसाठी पात्र असलेल्या बंद्यांना ही राज्यमाफी देय राहील. तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 106 ते 110 अंतर्गत कारागृहात असलेले बंदी, भारतीय दंड संहितेमधील कलम 121 ते 130 अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदी, केंद्रीय अधिनियमान्वये शिक्षा झालेले बंदी, मोक्का व पोस्को कायदा अंतर्गत शिक्षा झालेले बंदी, दहशतवादी कारवायांमध्ये समाविष्ट बंदी, संचित रजेकरीता अपात्र ठरणारे बंदी, दिवाणी बंदी, किशोर सुधारालयातील मुले, कारागृहातील वर्तन बेशिस्तीचे किंवा असमाधानकारक असलेले बंदी यांना ही राज्यमाफी लागू असणार नाही.  याबाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत झाला आहे. 

शिक्षा कालावधीनुसार अशी असेल राज्यमाफी
शिक्षेचा कालावधी एक महिना किंवा तीन महिन्यापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी पाच दिवस, तीन महिने किंवा सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी एक महिना, सहा महिने किंवा एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी तीन महिने, एक वर्ष किंवा दोन वर्षापेक्षा कमी असल्यास राज्यमाफी चार महिने, दोन वर्ष किंवा तीन वर्षापेक्षा कमीसाठी पाच महिने, तीन वर्ष किंवा चार वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता सहा महिने, चार वर्ष किंवा पाच वर्षापेक्षा कमी असल्यास सात महिने, पाच वर्ष किंवा सहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी आठ महिने, सहा वर्ष किंवा सात वर्षापेक्षा कमी असल्यास नऊ महिने, सात वर्ष किंवा आठ वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता दहा महिने, आठ वर्ष किंवा नऊ वर्षापेक्षा कमी असल्यास अकरा महिने, नऊ वर्ष किंवा दहा वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी बारा महिने, दहा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता तेरा महिने, अकरा वर्ष किंवा अकरा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा असल्यास राज्यमाफी  चौदा महिने, तर जन्मठेपेसाठी राज्यमाफी पंधरा महिने असणार आहे.