सरकारी विभागांत कार्यरत तात्पुरत्या कामगारांना दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी मिळण्याचा हक्क- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली दि-22/09/2024 सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या हंगामी कामगारांना सार्वजनिक सुट्ट्या तसेच प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्यांचा लाभ मिळण्याचा हक्क असल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. येथे प्रतिवादी हे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी होते. 27 फेब्रुवारी 2004 रोजी, प्रतिवादी कर्मचाऱ्यांना कालेलकर पुरस्काराच्या अनुषंगाने रूपांतरित तात्पुरत्या आस्थापनेवर ठेवण्यात आले.

1967 मध्ये लागू झालेला कालेलकर पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्यातील विविध प्रकल्पांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागात विविध ठिकाणी किंवा जिल्ह्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सेवा शर्ती निश्चित करतो. कालेलकर पुरस्कारांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कर्मचारी किंवा कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सार्वजनिक सुट्ट्या तसेच सुट्ट्यांचा लाभ मिळण्याचा हक्क आहे.

दरम्यान, दिनांक 12 सप्टेंबर 1980 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक ठराव पारित केला होता, ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की, रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी वगळता, इतर सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने मंजूर केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या मिळण्याचा अधिकार आहे. असे असतानाही प्रतिसादक-कर्मचाऱ्यांना कालेलकर पुरस्काराचा लाभ न वाढवून त्यांना दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी काम करण्यास सांगण्यात आले व त्यांना ओव्हरटाइम कामासाठी कोणतीही भरपाई देण्यात आली नाही.

पुढे औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला आणि नियोक्ता-पीडब्ल्यूडीला या ठरावाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्याचे निर्देश दिले. औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. यानंतर पीडब्ल्यूडीकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. अस्पष्ट निर्णयांची पुष्टी करताना, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की प्रतिवादी कर्मचाऱ्यांना कालेलकर पुरस्कारांतर्गत सर्व सुट्टीचे फायदे आणि इतर मानधन मिळण्यास पात्र आहे.

तसेच दिनांक 27 मे 1996 रोजी जारी केलेल्या दुसऱ्या सरकारी ठरावानुसार कालेलकर पुरस्काराअंतर्गत प्रतिवादी-कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळू शकत नाहीत, हा अपीलकर्त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. तक्रारदारांना त्यांचे हक्काचे हक्क नाकारण्यासाठी 27 मे, 1996 च्या परिपत्रकावरील अपीलकर्ते-नियोक्ता यांचे अवलंबन दिशाभूल करणारे आहे आणि कालेलकर पुरस्काराच्या अधिक विशिष्ट आणि सर्वसमावेशक तरतुदींच्या तुलनेत छाननीला तोंड देत नाही. परिणामी, परिपत्रक सरकारी सुट्ट्या आणि ओव्हरटाइम भत्त्यांसाठी प्रतिवादी-कर्मचाऱ्यांची पात्रता नाकारत नाही आणि त्यांना औद्योगिक न्यायालयाने मागणी केलेला दिलासा आणि उच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे, असे निरिक्षण न्यायालयाने केले आहे. कालेलकर पुरस्काराच्या संदर्भात प्रतिवादी कर्मचाऱ्यांनी मागितलेला दिलासा देताना औद्योगिक न्यायालयाने भक्कम अगम्य कारणे दिली आहेत, असे धरून सर्वोच्च न्यायालयाने मागील अस्पष्ट निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपील फेटाळण्यात आले.आणी तात्पुरत्या स्वरूपात असलेल्या कामगारांना न्याय मिळालेला आहे.