भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरण:आ.एकनाथ खडसे व पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात कोर्टाचे अजामीनपात्र वॉरंट केले जारी

मुंबई – पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. मुंबईतील विशेष एमपी/एमएलए सत्र न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) जारी केले आहे. ही कारवाई ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झाली, जेव्हा आरोप निश्चितीच्या (framing of charges) सुनावणीसाठी दोघेही कोर्टात हजर राहिले नाहीत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी…
हे प्रकरण २०१६ चे आहे. तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पदाचा आणि अधिकाराचा कथित गैरवापर करून पुण्यातील भोसरी औद्योगिक क्षेत्रातील (Bhosari MIDC) सुमारे ३ एकर भूखंड त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे खरेदी केल्याचा आरोप आहे. हा भूखंड ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आला, तर त्याचे बाजारमूल्य ३१ ते ४० कोटी रुपये इतके होते. यात भ्रष्टाचार, काळ्या पैशांचा वापर आणि मनी लॉन्डरिंग (Money Laundering) चे गंभीर आरोप आहेत.
🔴प्रकरणाची सुरुवात: महाराष्ट्र अँटी करप्शन ब्युरो (ACB) ने प्रथम FIR नोंदवली, ज्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपास सुरू झाला.
🔴ईडीची भूमिका: Enforcement Directorate (ED) ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) अंतर्गत स्वतंत्र तपास करून आरोपपत्र दाखल केले. ED चे आरोपपत्र सुमारे एक हजार पानांचे आहे.
🔴दोन खटले सुरू आहेत: एक ACB चा (भ्रष्टाचार) आणि दुसरा ED चा (मनी लॉन्डरिंग).
मागील महत्त्वाच्या घडामोडी
🔴डिसेंबर २०२५: विशेष न्यायालयाने खडसे कुटुंबीयांच्या (एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी) दोषमुक्तीच्या अर्जाला फेटाळले. न्यायालयाने प्राथमिक पुराव्यांवर आधारित भ्रष्टाचार आणि अधिकाराचा गैरवापर असल्याचे नमूद केले.
🔴जानेवारी २०२६: खडसे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरोप निश्चितीला अंतरिम स्थगिती मागितली. परंतु १४ जानेवारी २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने (न्यायमूर्ती अश्विन भोबे) ही विनंती नाकारली. न्यायालयाने याचिका दाखल करण्यात विलंब झाल्याचे आणि पुरेसा आधार नसल्याचे सांगितले.
🔴उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा नाकारल्याने १६ जानेवारी २०२६ रोजी आरोप निश्चितीची प्रक्रिया अपेक्षित होती, परंतु काही कारणांमुळे ती पुढे ढकलली गेली आणि ६ फेब्रुवारीला सुनावणी ठरली
कोर्टातील घडामोडी अशा…
आरोप निश्चितीच्या सुनावणीसाठी खडसे दाम्पत्याने हजेरीतून सूट मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज “अस्पष्ट” आणि पुराव्यांशिवाय असल्याचे सांगून फेटाळला. परिणामी, विशेष न्यायालयाने (न्यायाधीश महेश जाधव यांच्या खंडपीठासमोर) एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. पुढील सुनावणी १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
अजामीनपात्र वॉरंटमुळे पोलिसांना त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. न्यायालयाने MP/MLA संबंधित प्रकरणांत त्वरित सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकनाथ खडसेंवर राजकीय व कायदेशीर परिणाम
🔴२०१६ मध्ये या प्रकरणामुळे खडसे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
🔴हे प्रकरण त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर सतत दबाव आणत आहे. भाजप सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मध्ये प्रवेश केल्यानंतरही हे प्रकरण त्यांच्यासाठी आव्हान ठरले आहे.
🔴राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) साठीही ही मोठी राजकीय अडचण आहे, कारण राज्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
खडसे कुटुंबीयांनी अद्याप या वॉरंटबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पुढील सुनावणीत ते हजर राहतील की आणखी कायदेशीर पावले उचलतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे प्रकरण २०१६ पासून सुरू असून, आता ते निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे.