भुसावळ (प्रतिनिधी): दिपनगर येथील पिंप्रीसेकम–फुलगाव–बीटीपीएस रेल्वे मार्गाच्या पूर्व व पश्चिम बाजूने असलेल्या सेवा (साईड) रस्त्यांच्या प्रत्येकी चार किलोमीटर रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामावर स्थानिक शेतकऱ्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. महानिर्मितीच्या (महाजेनको) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीतून सुरू असलेल्या या कामात दर्जेदार बांधकामाऐवजी थातुरमातुर काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तांत्रिक चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
महाजेनकोच्या अधिकृत माहितीनुसार, भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र परिसरातील गावांच्या विकासासाठी सीएसआर अंतर्गत विविध पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आदी कामे हाती घेण्यात येतात. पर्यावरण मंजुरीच्या अटींनुसार प्रकल्प परिसरातील पाच किलोमीटरच्या हद्दीतील गावांमध्ये ग्रामपंचायती व जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधून गरजेनुसार विकासकामे करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, फुलगाव ते दिपनगर–पिंप्रीसेकम या मार्गावरील दोन्ही बाजूंच्या रस्त्यांचे सुरू असलेले डांबरीकरण प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. नियमानुसार योग्य जाडीचा बिटुमिनस थर न देता वरवर सिलकोट टाकून काम उरकले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी रस्त्याचा पाया खडीकरणाने मजबूत न करता थेट डांबरीकरण होत असल्याने अल्पावधीतच रस्ता उखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्याच्या कामांची माहिती दर्शवणारा फलक सुद्धा याठिकाणी लावलेला नाही.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सीएसआर निधी हा परिसरातील नागरिकांच्या सुविधांसाठी खर्च केला जात असला तरी प्रत्यक्षात दर्जाहीन कामामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत आहे. संबंधित विभागाने कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक समिती नियुक्त करून कोअर टेस्ट, डांबरीकरणाची जाडी मोजणी आणि वापरलेल्या साहित्याची गुणवत्ता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उघड्या विहिरींमुळे अपघाताची शक्यता ?
याशिवाय रेल्वे रुळाच्या पश्चिम बाजूच्या रस्त्यालगत अवघ्या दोन ते चार मीटर अंतरावर सुमारे पाच उघड्या विहिरी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विहिरींना संरक्षण भिंत, कठडे किंवा लोखंडी जाळी नसल्याने रात्रीच्या वेळी अथवा पावसाळ्यात वाहनचालकांसाठी गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. एखादे वाहन थेट विहिरीत कोसळल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते, अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
महाजेनकोच्या अधिकृत सीएसआर धोरणानुसार परिसरातील गावांचा सुरक्षित व शाश्वत विकास, स्थानिक गरजांनुसार पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि विकासकामांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदार, कामावर देखरेख करणारे अभियंते आणि बीटीपीएस प्रशासन यांनी कामाच्या दर्जाबाबत तसेच उघड्या विहिरींच्या सुरक्षेसंदर्भात अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करून निकृष्ट काम सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी आणि रस्त्याचे काम नव्याने दर्जेदार पद्धतीने करावे, अशी मागणी शेतकरी व ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
